भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 98 के तहत जारी आदेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में स्कूलों में पढ़ाई जा रहीं 25 किताबों को जब्त कर लिया गया है. इन किताबों का कंटेंट युवाओं को गुमराह कर रहा था और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था. ये किताबें भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बन रही थीं.
जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को मौलाना मौदादी, अरुंधति रॉय, ए जी नूरानी, विक्टोरिया स्कोफील्ड और डेविड देवदास जैसे प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों सहित 25 पुस्तकों के प्रकाशन को "झूठे आख्यानों को बढ़ावा देने और आतंकवाद का महिमामंडन करने" के कारण ज़ब्त कर लिया.
जांच और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाईगृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, "सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ साहित्य जम्मू-कश्मीर में झूठे आख्यानों और अलगाववाद का प्रचार करते हैं. जांच और विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर आधारित उपलब्ध साक्ष्य "स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं" कि हिंसा और आतंकवाद में युवाओं की भागीदारी के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक "झूठे आख्यानों और अलगाववादी साहित्य का व्यवस्थित प्रसार रहा है, जो अक्सर ऐतिहासिक या राजनीतिक टिप्पणियों के रूप में आंतरिक रूप से प्रसारित होता है."आदेश में कहा गया है कि यह भारत के खिलाफ "युवाओं को गुमराह करने, आतंकवाद का महिमामंडन करने और हिंसा भड़काने" में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसमें कहा गया है कि यह साहित्य "शिकायत, पीड़ित होने और आतंकवादी वीरता की संस्कृति को बढ़ावा देकर" युवाओं के मानस पर गहरा प्रभाव डालेगा. "इस साहित्य ने जम्मू-कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में जिन तरीकों से योगदान दिया है, उनमें ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ना, आतंकवादियों का महिमामंडन, सुरक्षा बलों का अपमान, धार्मिक कट्टरता, अलगाव को बढ़ावा देना, हिंसा और आतंकवाद का मार्ग प्रशस्त करना आदि शामिल हैं." Advertisement आतंकवाद और झूठे आख्यानों का आरोपआदेश में कहा गया है कि 25 ऐसी पुस्तकों की पहचान की गई है जो जम्मू-कश्मीर में "झूठे आख्यान और अलगाववाद" का प्रचार करती हैं और उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 के अनुसार "ज़ब्त" घोषित किया जाना चाहिए. पहचानी गई 25 पुस्तकें "अलगाववाद को बढ़ावा देने और भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने" वाली पाई गई हैं, इसलिए इन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196 और 197 के प्रावधान लागू होते हैं.आदेश में कहा गया, "इसलिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार 25 पुस्तकों के प्रकाशन और उनकी प्रतियों या अन्य दस्तावेजों को सरकार द्वारा जब्त करने की घोषणा करती है."किताबों में इस्लामिक विद्वान और जमात-ए-इस्लामी के संस्थापक मौलाना मौदादी की 'अल जिहादुल फिल इस्लाम', ऑस्ट्रेलियाई लेखक क्रिस्टोफर स्नेडेन की 'इंडिपेंडेंट कश्मीर', डेविड देवदास की 'इन सर्च ऑफ ए फ्यूचर ', विक्टोरिया स्कोफील्ड की 'कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट ', ए जी नूरानी की 'द कश्मीर डिस्प्यूट ' शामिल हैं. ---- समाप्त ---- ये भी देखें
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