केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पहली विधानसभा के सदस्यों को तीन महीने बाद पहला वेतन मिल गया है। वेतन पूर्व राज्य के विधायकों के लिए तय वेतनमान के आधार पर है। हालांकि, उन्हें सीडीएफ (निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि) के लिए अभी इंतजार करना होगा।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर की पहली विधानसभा के सदस्यों को पहला वेतन मिल गया है। तीन माह बाद और वह भी सिर्फ एक माह के लिए पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में विधायकों के लिए तय वेतन मान के आधार पर। अलबत्ता, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि ( सीडीएफ ) के लिए अभी इंतजार करना होगा। उन्हें सीडीएफ वर्ष 2025-26 के वित्त वर्ष में बजटीय प्रविधान के आधार पर ही मिलेगा। यह तय नहीं कि उन्हें हर वर्ष तीन करोड़ मिलेंगे या फिर उनकी सीडीएफ की राशि में किसी तरह की कटौती होगी। अक्टूबर में गठित
हुई थी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पहली विधानसभा का गठन अक्टूबर 2024 में हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 निर्वाचित और पांच नामित विधायकों का प्रविधान है। मौजूदा समय में 88 विधायक हैं। प्रदेश के वार्षिक बजट 2024-25 में विधायकों के वेतन और सीडीएफ के लिए कोई बजटीय प्रविधान नहीं रखा है। वर्ष 2025-26 के बजट को फरवरी 2024 में बजट सत्र के दौरान मंजूरी मिलेगी। वेतन और भत्ते तय करने का अधिकार एलजी के पास संबंधित अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों और विधायकों को वेतन पांच अगस्त 2019 से पहले के जम्मू कश्मीर राज्य में विधायकों और मंत्रियों के लिए तय वेतनमान के आधार पर प्रदान किया है। विधायकों का कुल मासिक वेतन उनके भत्तों समेत
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