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के मुताबिक, पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर स्थित पीडीपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ पार्टी नेताओं की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया.’ पीडीपी का कहना है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए.
इसमें कहा गया है कि पीडीपी का दृढ़ विश्वास है कि सार्थक सहभागिता ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.दोनों पड़ोसियों के बीच कूटनीतिक पहल की वकालत करने का वादा किया हैके पार पूर्ण संपर्क स्थापित करने का वादा किया गया. घोषणापत्र में एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्र और साझा आर्थिक बाजार की वकालत की गई है.और शत्रु अधिनियम को निरस्त करने के प्रयास की बात लिखी गई है. साथ ही सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियमके तहत सरकारी कर्मचारियों को आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में बर्खास्त किया जा रहा है. पीडीपी ने अपने घोषणापत्र में इसेकश्मीर के लोगों के भूमि और रोजगार के अधिकारों की रक्षा का वादा करते हुए पार्टी ने कहा कि सभी सरकारी निविदाओं के साथकश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के मुद्दे पर पीडीपी के घोषणापत्र में कहा गया है कि पार्टी उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए प्रतिबद्ध है औरकब है जम्मू-कश्मीर में चुनाव?कि जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव होंगे. पहला चरण- 18 सितंबर, दूसरा चरण- 25 सितंबर और तीसरा चरण- एक अक्तूबर होगा. पिछले विधानसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में कुल 87 सीटें थी, जो परिसीमन के बाद 90 कर दी गई हैं. इसमें से नौ सीटें एसटी और सात सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं. वर्तमान में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है. पिछली बार साल 2014 में जब चुनाव हुआ था, तब यह पूर्ण राज्य हुआ करता था. 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी.دنس بتजातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है: राहुल गांधी‘बुलडोज़र जस्टिस’ पर कांग्रेस अध्यक्ष बोले- अराजकता प्राकृतिक न्याय की जगह नहीं ले सकती
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