नैशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में ज्यादा देरी हुई, तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद कहा। उन्होंने मनोज सिन्हा संग खींचतान का भी जिक्र...
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में विकास की धीमी गति के लिए दोहरी शक्ति संरचना को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राज्य का दर्जा जल्द बहाल नहीं किया गया तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यह पहली बार है जब NC ने जम्मू और कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए खुले तौर पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है।अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्टूबर 2024 में एक निर्वाचित सरकार बनी है, लेकिन राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। 2018 के बाद जम्मू और कश्मीर में यह पहली सरकार है। 2019 में इस क्षेत्र को दो UT में बांट दिया गया था।'राज्य का दर्जा न होना बाधा'अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग के बाद कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी, लेकिन राज्य का दर्जा न होना एक बड़ी बाधा है। उन्होंने आगे कहा, 'हम राज्य के दर्जे के बिना आकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? केवल इसके साथ ही हमारे पास एक पूर्ण कैबिनेट हो सकती है जो सार्वजनिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम हो।' इसका मतलब है कि राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही सरकार लोगों की समस्याओं को अच्छे से सुलझा पाएगी।'हमारा धैर्य टूट रहा' फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोगों को कुछ राजनीतिक ताकतों के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया है जो अपने हितों से समझौता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि NC के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के आठ महीने के कार्यकाल के बाद, उन्हें राज्य का दर्जा वापस मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 'हम धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर देरी जारी रहती है, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।'एलजी पर काम में दखल का आरोपनेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बीच सत्ता संघर्ष तेजी से सार्वजनिक हो गया है। इस महीने, कैबिनेट मंत्रियों ने मनोज सिन्हा पर सरकार के लिए आरक्षित प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। मंत्रियों का कहना है कि LG उनके काम में दखल दे रहे हैं।मनोज सिन्हा ने आरोपों पर क्या कहासिन्हा ने इन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'मेरा विकास विभागों पर कोई अधिकार नहीं है। शासन निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी है। मैं केवल पुलिस को नियंत्रित करता हूं और जरूरत पड़ने पर उन्हें तैनात कर सकता हूं। सड़कें, पानी, बिजली, कृषि - ये सभी निर्वाचित सरकार के अधीन हैं।'सज्जाद लोन भी विवाद में कूदेपीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन किया, लेकिन NC के कार्यकाल के रिकॉर्ड की आलोचना की। उन्होंने कहा, 'UT का दर्जा निश्चित रूप से विकास को सीमित करता है और एक अपमानजनक अस्तित्व है। लेकिन जो भी शक्तियां मौजूद हैं, NC सरकार ने उनका उपयोग नहीं किया है। इसके बजाय, उन्होंने सरकारी तबादलों को हथियार बना लिया है और उन निर्वाचन क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया है जिन्हें उन्होंने नहीं जीता।' लोन का कहना है कि NC सरकार ने अपने फायदे के लिए शक्तियों का इस्तेमाल किया।उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में सत्ता के केंद्रीकरण पर भी सवाल उठाया। लोन ने पूछा कि CM के पास 32 विभाग हैं। क्या 32 विभागों को चलाना मानवीय रूप से संभव है? उनका मानना है कि CM के पास बहुत ज्यादा काम है।.
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में विकास की धीमी गति के लिए दोहरी शक्ति संरचना को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राज्य का दर्जा जल्द बहाल नहीं किया गया तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यह पहली बार है जब NC ने जम्मू और कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए खुले तौर पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है।अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्टूबर 2024 में एक निर्वाचित सरकार बनी है, लेकिन राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। 2018 के बाद जम्मू और कश्मीर में यह पहली सरकार है। 2019 में इस क्षेत्र को दो UT में बांट दिया गया था।'राज्य का दर्जा न होना बाधा'अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग के बाद कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी, लेकिन राज्य का दर्जा न होना एक बड़ी बाधा है। उन्होंने आगे कहा, 'हम राज्य के दर्जे के बिना आकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? केवल इसके साथ ही हमारे पास एक पूर्ण कैबिनेट हो सकती है जो सार्वजनिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम हो।' इसका मतलब है कि राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही सरकार लोगों की समस्याओं को अच्छे से सुलझा पाएगी।'हमारा धैर्य टूट रहा'फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोगों को कुछ राजनीतिक ताकतों के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया है जो अपने हितों से समझौता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि NC के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के आठ महीने के कार्यकाल के बाद, उन्हें राज्य का दर्जा वापस मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 'हम धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर देरी जारी रहती है, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।'एलजी पर काम में दखल का आरोपनेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बीच सत्ता संघर्ष तेजी से सार्वजनिक हो गया है। इस महीने, कैबिनेट मंत्रियों ने मनोज सिन्हा पर सरकार के लिए आरक्षित प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। मंत्रियों का कहना है कि LG उनके काम में दखल दे रहे हैं।मनोज सिन्हा ने आरोपों पर क्या कहासिन्हा ने इन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'मेरा विकास विभागों पर कोई अधिकार नहीं है। शासन निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी है। मैं केवल पुलिस को नियंत्रित करता हूं और जरूरत पड़ने पर उन्हें तैनात कर सकता हूं। सड़कें, पानी, बिजली, कृषि - ये सभी निर्वाचित सरकार के अधीन हैं।'सज्जाद लोन भी विवाद में कूदेपीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन किया, लेकिन NC के कार्यकाल के रिकॉर्ड की आलोचना की। उन्होंने कहा, 'UT का दर्जा निश्चित रूप से विकास को सीमित करता है और एक अपमानजनक अस्तित्व है। लेकिन जो भी शक्तियां मौजूद हैं, NC सरकार ने उनका उपयोग नहीं किया है। इसके बजाय, उन्होंने सरकारी तबादलों को हथियार बना लिया है और उन निर्वाचन क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया है जिन्हें उन्होंने नहीं जीता।' लोन का कहना है कि NC सरकार ने अपने फायदे के लिए शक्तियों का इस्तेमाल किया।उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में सत्ता के केंद्रीकरण पर भी सवाल उठाया। लोन ने पूछा कि CM के पास 32 विभाग हैं। क्या 32 विभागों को चलाना मानवीय रूप से संभव है? उनका मानना है कि CM के पास बहुत ज्यादा काम है।
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