मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में हरिद्वार कुंभ, गंगा कारिडोर, नंदा देवी राजजात जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया है। सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को धार्मिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि उत्तराखंड के ‘देवतत्व’ को संवार रहे हैं। इस दिशा में, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवंटन किया गया है, जिनमें हरिद्वार कुंभ मेला, हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कारिडोर , नंदा देवी राजजात , और सरयू रिवर फ्रंट जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। उत्तराखंड , गंगा, यमुना, चारधाम, आदि कैलाश और अनेक शक्ति पीठों की पावन भूमि होने के कारण, पूरे विश्व के सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र रहा है।
प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन और तीर्थाटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो सके।\बद्रीनाथ-केदारनाथ पुन निर्माण परियोजना के साथ ही, सरकार ने पहले ही मानसखंड मंदिर माला के तहत 48 मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास का कार्य शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में, प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इन योजनाओं के लिए धन का आवंटन किया है। कुंभ मेला और गंगा कारिडोर पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने हरिद्वार कुंभ मेले के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कारिडोर परियोजना में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत दो हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। नंदा देवी राजजात के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए पहले ही शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। धामी सरकार ने सरयू और अन्य रिवर फ्रंट योजनाओं के साथ-साथ, हरिपुर कालसी में यमुना घाट के विकास के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र (स्पिरिचुअल इकोनामी जोन) के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान देने के लिए 28 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।\उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और धार्मिक स्थलों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इन परियोजनाओं से न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से उत्तराखंड, देश और दुनिया में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। बजट में किए गए प्रावधानों से स्पष्ट है कि सरकार देवभूमि की संस्कृति और धार्मिक विरासत को संरक्षित और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बने जो अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान के साथ-साथ आधुनिक विकास के पथ पर भी अग्रसर हो। यह प्रयास उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां संस्कृति, आध्यात्मिकता और विकास का अद्भुत संगम हो
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