उत्तराखंड में भूकंप चेतावनी प्रणाली के तहत 500 नए सेंसर लगाए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 169 से बढ़कर 500 हो जाएगी।
राज्य ब्यूरो, गैरसैंण । भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से जोन-छह में शामिल उत्तराखंड में भूकंप चेतावनी प्रणाली के तहत वर्तमान में 169 सेंसर संचालित हैं, जिनमें से वर्तमान में 128 कार्य कर रहे हैं। शेष को सुचारू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक काजी निजामुद्दीन के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के तहत राज्य में सेंसर की संख्या बढ़ाकर 500 की जाएगी। सेंसर स्थापना के दृष्टिगत मैपिंग कर स्थल चिहि्नत किए जा चुके हैं। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि आइआइटी रुड़की की ओर से की गई मैपिंग के बाद ही राज्य में 115 करोड़ रुपये की लागत से 169 सेंसर स्थापित किए गए। विद्युत आपूर्ति बाधित होने अथवा तकनीकी कारणों से अकार्यरत सेंसर की संख्या प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है। इन्हें अनवरत रूप से तकनीकी टीम ठीक करने में जुटी रहती है। राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत फाल्ट थ्रस्ट क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सेंसर लगाया जाना प्रस्तावित है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलते ही ये सेंसर हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के साथ ही उत्तराखंड-नेपाल और उत्तराखंड-हिमाचल सीमा में स्थापित किए जाएंगे। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के रिक्त पद शिक्षामंत्री डा धन सिंह रावत ने सदन में कहा कि राज्य में स्थापित 186 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता के 551 और सहायक अध्यापकों के 269 रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग ने स्क्रीनिंग परीक्षा कराई है और बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होने के बाद काउंसिलिंग की जाएगी। साथ ही शिक्षकों से विकल्प भी लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने विधायक बृजभूषण गैरोला के प्रश्न के उत्तर में सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनीकरण के दृष्टिगत सीबीएसई हर साल इन विद्यालयों का निरीक्षण करती है। इस सिलसिले में शुल्क के लिए नियमावली तैयार की जा रही है, ताकि प्रधानाचार्य अथवा खंड विकास अधिकारी को अधिकार दिए जा सकें। अभी यह शुल्क सरकार वहन करती है। चार साल में पांच योजनाओं में 21,743 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य में संचालित की जा रही मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, डा शिवानंद नौटियाल स्मृति छात्रवृत्ति योजना, श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कोर छात्रवृत्ति योजना व सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले चार साल में 21743 विद्यालयों को 17.
67 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। उन्होंने विधायक सुरेश गढ़िया के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में स्वास्थ्य सेवाओं पर जताई गई चिंता सत्र में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य व शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। मिलावटी पदार्थ व स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष ने अपने क्षेत्रों में इन्हें सुधारने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का अनुरोध किया। इस पर सरकार ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सत्ता पक्ष ने सराहा तो विपक्ष ने की आलोचना बजट पर गत दिन शुरू हुई चर्चा गुरुवार को भी जारी रही। विपक्ष ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की रफ्तार पर सवाल उठाए। साथ ही शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्राें की कमियों को इंगित किया। वहीं, सत्तापक्ष ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्य में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। यह बजट विकसित उत्तराखंड-2047 के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
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