पाकिस्तान के जवाब से FATF असंतुष्ट, बढ़ी पाक की मुश्किलें
दुनिया भर में आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव बनाने से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पाकिस्तान के वित्त सचिव ने कहा है कि यदि इस्लामाबाद FATF के तय किए गए मानक के अनुरूप प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहता है तो उसे आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं.
उन्होंने कहा कि जनवरी 2019 में हुई समीक्षा बैठक में FATF की इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप ने पाकिस्तान द्वारा उठाए कदमों पर असंतोष जाहिर किया था. अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के केंद्रीय वित्त सचिव आरिफ अहमद खान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पाकिस्तान को FATF के मानकों के अनुरूप प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कड़े ऐक्शन लेने होंगे. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान FATF की सलाह की अनदेखी करता है या इसे लागू नहीं करता तो उसे आर्थिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है.आरिफ अहमद खान ने बताया कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के खिलाफ कानून में सुधार किए इसके बावजूद FATF जनवरी 2019 की समीक्षा बैठक में कार्रवाई को लेकर संतुष्ट नहीं था. उन्होंने कहा कि FATF ने पाकिस्तान द्वारा 8 प्रतिबंधित संगठनों को लो-रिस्क कैटेगरी में डालने को लेकर भी चिंता जाहिर की थी. बता दें कि पाकिस्तान ने पुलवामा हमले में शामिल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को भी लो-रिस्क कैटेगरी में रखा था. उल्लेखनीय है कि FATF की अगली समीक्षा बैठक जून 2019 में होनी है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा 10 सूत्रीय ऐक्शन प्लान पर अमल करने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की जाएगी. इस ऐक्शन प्लान के सफलता से लागू होने और इसकी पुष्टि होने के बाद ही पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे-लिस्ट से बाहर आएगा. यदि पाकिस्तान इसमें नाकाम रहता है तो सितंबर 2019 में उसे ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है. इसके बाद पाक पर आर्थिक प्रतिबंध लागू हो सकते हैं.FATF की समीक्षा बैठक की तारीख नजदीक आने से पहले पाकिस्तान सरकार में भी हड़कंप है. मंगलवार को पाकिस्तान के आंतरिक मामले के मंत्रालय के आदेश पर विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के 44 लोगों को हिरासत में लिया गया. जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का भाई हमाद अजहर और साला रऊफ असगर शामिल था. इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन समेत अन्य प्रतिबंधित संगठनों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया था.इसी क्रम में रावलपिंड़ी में बुधवार को हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा द्वारा संचालित मदरसे, अस्पताल और डिस्पेंसरी को सील कर पंजाब प्रांत की सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया. यह कार्रवाई पंजाब प्रांत के चकवाल और अटौक जिले में की गई. इस कार्रवाई में चकवाल जिले में मदरसा खालिद बिन वलीद और मदरसा दारुस सलाम को सील किया गया. वहीं अटौक जिले में जमात-उद-दावा द्वारा संचालित मदरसा और मस्जिद मुसाब बिन उमैर को भी सील किया गया. अटौक जिले में हाफिज की इन संपत्तियों को शिक्षा विभाग ने अपने कब्जे में लिया. जाहिर है जून 2019 में FATF की समीक्षा बैठक से पहले पाकिस्तान आतंकी फंडिंग रोकने को लेकर तैयार ऐक्शन प्लान के मुताबिक साबित करने योग्य ठोस कार्रवाई दिखाना चाहता है. वैश्विक दबाव में इस्लामाबाद अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब हो पाता है, यह समीक्षा बैठक में पता चलेगा. लेकिन यह तो साफ है कि आर्थिक संकट झेल रहा पाकिस्तान अब और आर्थिक प्रतिबंध झेलने के लायक नहीं है. इसलिए इस्लामाबाद की पूरी कोशिश होगी कि वो ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बच सके.
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