अरुणाचल में चुनाव से ठीक पहले बड़ा दलबदल (rahulv_16)
2014 में हुए आम चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था. पीएम मोदी ने आते ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नारा दिया था. इसी का परिणाम था कि यहां कांग्रेस के आखिरी किले मिजोरम को भी बीजेपी ने 2018 के चुनाव में ‘ढहा’ दिया.
लेकिन इसके बाद के कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए, जिनसे लग रहा है कि यहां बीजेपी की पकड़ कमजोर होती जा रही और क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे हैं.ताजा मामला अरुणाचल प्रदेश का है. यहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है. नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य में चुनाव से ठीक पहले बड़ा दलबदल हुआ है. यहां सत्ताधारी 14 विधायकों समेत कई नेता बीजेपी का दामन छोड़ नेशनल पीपुल्स पार्टी के पाले में आ गए हैं. इसमें दो मंत्री भी शामिल हैं. राज्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा उलटफेर बीजेपी को भारी पड़ सकता है. अरुणाचल प्रदेश में में पीपीए का गठन वर्ष 1979 में हुआ था. यह 10 क्षेत्रीय दलों के नॉर्थ-ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस का हिस्सा रहा है, जिसका गठन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मई 2016 में किया था. मंगलवार को राज्य के गृह मंत्री कुमार वाई और राज्य ईकाई के पूर्व अध्यक्ष जारपुम गामलिन, पर्यटन मंत्री जारकर गामलिन समेत 14 विधायकों ने पाला बदल लिया. सोमवार को पर्यटन मंत्री जारपुम गामलिन ने बीजेपी की अरुणाचल इकाई के अध्यक्ष तापिर गाओ को अपना इस्तीफा भेज दिया था.अरुणाचल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 11 अप्रैल को होने हैं. विधायकों की पार्टी के प्रति ये निष्ठा टिकट बंटवारे के बाद बदली है. हाल ही में बीजेपी ने 60 सीटों वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुल 54 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था. ऐसे में ये भी सवाल है कि क्या टिकट बंटवारा ही विधायकों के पाला बदलने की मुख्य वजह रही है?पीआरसी यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मसले पर अरुणाचल प्रदेश बीते कुछ हफ्तों से सुलग रहा है. फरवरी में यहां उग्र प्रदर्शन के दौरान आईटीबीपी की फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई थी. उसके बाद हिंसा लगातार बढ़ती गई. हालात इस कदर खराब हो गए कि सीएम आवास और तमाम सरकारी इमारतों पर सेना को तैनात करना पड़ा. राज्य के 6 आदिवासी समुदायों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने के प्रस्ताव के खिलाफ बंद की कॉल दी गई थी. इसी में लोगों ने सड़क पर उतर पर प्रदर्शन किया था, जिसमें सुरक्षाबलों की कार्रवाई में छात्र की मौत हो गई थी.हाल ही में असम में भाजपा को झटका देते हुए तेज़पुर से सांसद राम प्रसाद सरमाह ने 16 मार्च को पार्टी छोड़ दी थी. उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया था कि नए घुसपैठियों के कारण पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.सिक्किम की बात करें तो यहां भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने झटका दिया है. उन्होंने भी 15 मार्च को गठबंधन तोड़ते हुए अपनी अलग राह चुन ली. SKM ने राज्य की सभी 32 विधानसभा सीटों और एक संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मजबूत हुई बीजेपी असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में सत्ता पर काबिज है. मेघालय और नगालैंड में क्षेत्रीय दलों से दोस्ती कर बीजेपी सत्ता में भागीदारी कर रही है. मिजोरम और सिक्किम में बीजेपी सत्ताधारी दल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रीय दलों का एनडीए को समर्थन है. नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 2016 में अलायंस बनाया, जिसे नॉर्थ-ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया. इस बार के चुनाव में भी बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट की कुल 25 सीटों पर बड़ी जीत मिलने का भरोसा है.अरुणाचल प्रदेश में हालात खराब होने पर केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बयान पर और स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पीआरसी पर बिल नहीं ला रही है. केवल मंत्री नबाम रेबिया की अगुवाई वाली संयुक्त हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट को पेश कर रही है. इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है.अरुणाचल का सियासी इतिहास देखें तो इस तरह का उलटफेर यहां कई बार देखा गया है. साल 2016 के सितंबर में भी ठीक इसी तरह कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था. उस समय कांग्रेस के 43 विधायक एक साथ कांग्रेस का हाथ छोड़ पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए थे. इसमें खुद मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल थे.इधर बीजेपी विधायकों के पार्टी में आने से उत्साहित एनपीपी ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी 25 संसदीय सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है. मेघालय के लिए लिस्ट भी जारी कर दी गई है. बीते कुछ माह से अरुणाचल प्रदेश में हिंसा भी हो रही है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर राज्य को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कुशासन की वजह से अरुणाचल प्रदेश आज देश के पिछड़े राज्यों में शामिल है. अरुणाचल प्रदेश से ही आने वाले रिजिजू ने पूर्वोत्तर में हो रहे विकास कार्यों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देते हुए कहते हैं कि उनकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने यहां के हालात बदले हैं.जिस समय राज्य में बीजेपी को ये तगड़ा झटका लगा, उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे. इसमें उन्होंने बीजेपी पर पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाजों और परंपराओं को नष्ट करने का आरोप लगाया. उन्होंने रैली में चुनावी वादा किया कि अगर वे सत्ता में आए तो पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देंगे. पूर्वोत्तर राज्यों में NRC यानी नागरिकता संशोधन भी बड़ा मुद्दा है. जनवरी 2019 में लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 पारित किया गया. इस विधेयक में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक अप्रवासियों—हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. पूरे पूर्वोत्तर में इसका विरोध किया जा रहा. उन्हें इससे संस्कृति और भाषा पर संकट दिख रहा है. भाजपा के सहयोगी दल भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं. पूर्वोत्तर में भाजपा का दमदार चेहरा माने जाने वाले हेमंत बिस्व सरमा का कहना है कि नागरिकता विधेयक के जरिए पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले हिंदुओं को आश्रय देने की कोशिश हुई है, जो कि भारत का कर्तव्य है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस विधेयक से असम के लोगों को अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम आप्रवासियों के हाथ में राजनैतिक शक्ति के जाने से रोकने में मदद मिलेगी.
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