अब UGC, AICTE, NCTE को मिलाकर होगा एक बोर्ड: केंद्रीय कैबिनेट ने 'विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल' को मंजूरी...

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अब UGC, AICTE, NCTE को मिलाकर होगा एक बोर्ड: केंद्रीय कैबिनेट ने 'विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल' को मंजूरी...
Higher Education RegulatorNational Education Policy 2020University Grants Commission
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Now UGC, AICTE, NCTE will be combined to form one board Center Approves Bill

केंद्रीय कैबिनेट ने 'विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल' को मंजूरी दी, मेडिकल-लॉ स्‍टडीज पर लागू नहींकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 'विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक' को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब हायर एजुकेशन के लिए देश में एक बोर्ड होगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसे पुराने नियामकों को एक कर दिया जाएगा। हालांकि, मेडिकल और लॉ स्‍टडीज इसके दायरे से बाहर रहेंगी। ये विधेयक मौजूदा संसद सत्र में ही बहस के लिए पेश किया जा सकता है।नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक कॉमन कमीशन बनाने की बात कही गई थी जो देश में अलग-अलग हायर एजुकेशन संस्‍थाओं को एक अम्‍ब्रेला के नीचे लाए। इसी के तहत हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने पर विचार किया जा रहा था। अब इसे 'विकसित भारत' ब्रांडिंग के साथ विधेयक बनाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि नया ढांचा हायर एजुकेशन को सरल बनाने, नियमकीय ओवरलैप को कम करने और निजी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।नए कानून के तहत हायर एजुकेशन को स्पष्ट कार्य-विभाजन के साथ रीस्‍ट्रक्‍चर किया जाएगा। संस्‍थानों का रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और शैक्षणिक मानक निर्धारण का काम एक बोर्ड के पास होगा। वहीं फंडिंग को इस रेगुलेटर से अलग रखा गया है। फंडिंग अभी भी संबंधित एडमिनिस्‍ट्रेटिव मिनिस्ट्री के तहत रेगुलेट होगी।देश में यूनिवर्सिटीज को मान्यता देता है और इन्हें जरूरी फंड रिलीज करता है। ये हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत यूनिवर्सिटीज की शिक्षा के मानकों को तय करने और मेंटेन रखने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है।देश में टेक्निकल एजुकेशन का नेशनल काउंसिल है। इसका मुख्य काम डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्‍ट ग्रेजुएशन की शिक्षा देने वाले स्कूलों और कॉलेजों और टेक्‍निकल एजुकेशन जैसे इंजीनियर एंड टेक्‍नोलॉजी के पाठ्यक्रम को मान्यता देना है।टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम करता है। इसके तहत हायर एजुकेशन के मानकों को तैयार किया जाता है।भारत सरकार 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी। सरकार का दावा था कि इसमें क्लास 6 से ही वोकेशनल स्टडीज मिलने से सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के अवसर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेंगे। क्लास 6 से ही बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। इसके अलावा NEP के तहत भारत में रिसर्चर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या को हल करने में मदद मिल सके।IAS सुप्रिया साहू को 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' अवॉर्ड: दूरदर्शन की DG रहीं, तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण विभाग का एडिशनल इन्चार्ज, जानें प्रोफाइल तमिलनाडु की IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को UNEP यानी यूनाइटेड नेशन्स एनवायर्नमेंट प्रोग्राम की ओर से ‘चैंपियंस ऑफ द अर्थ’ अवॉर्ड मिला है। बुधवार, 10 दिसंबर को नैरोबी के एक कार्यक्रम में उन्हें ये अवॉर्ड दिया गया। यह UN का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है। पर्यावरण सेक्टर में बेहतरीन काम करने वालों को यह सम्मान दिया जाता है।सरकार ने कहा- ये प्रोग्रेसिव कदम है; मह‍िलाओं को साल में 12 दिन छुट्टी मिलेगीसाइंस में 3, सोशल साइंस में 4 सेक्‍शंस होंगे; जवाब मिक्‍स होने पर इवैल्‍यूएशन नहीं होगाFTII ईटानगर के स्‍टूडेंट बोले- गर्ल्‍स हॉस्‍टल में अजनबी घुस आते; अधूरी बिल्डिंग में चल रहीं क्‍लासेजअसम की यूनिवर्सिटी में 79 दिनों से जारी आंदोलन, सिंगर जुबिन की मौत के बाद शुरू हुआ प्रोटेस्टचित्तौड़गढ़ में बदलते मौसम से ठंड का असर हुआ कमसीकर में आज न्यूनतम तापमान 5.

5 डिग्री दर्ज हुआसमस्तीपुर में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक गिरावटउत्तराखंड में नदी-नाले और झरने जमे

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