Now UGC, AICTE, NCTE will be combined to form one board Center Approves Bill
केंद्रीय कैबिनेट ने 'विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल' को मंजूरी दी, मेडिकल-लॉ स्टडीज पर लागू नहींकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 'विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक' को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब हायर एजुकेशन के लिए देश में एक बोर्ड होगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसे पुराने नियामकों को एक कर दिया जाएगा। हालांकि, मेडिकल और लॉ स्टडीज इसके दायरे से बाहर रहेंगी। ये विधेयक मौजूदा संसद सत्र में ही बहस के लिए पेश किया जा सकता है।नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक कॉमन कमीशन बनाने की बात कही गई थी जो देश में अलग-अलग हायर एजुकेशन संस्थाओं को एक अम्ब्रेला के नीचे लाए। इसी के तहत हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने पर विचार किया जा रहा था। अब इसे 'विकसित भारत' ब्रांडिंग के साथ विधेयक बनाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि नया ढांचा हायर एजुकेशन को सरल बनाने, नियमकीय ओवरलैप को कम करने और निजी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।नए कानून के तहत हायर एजुकेशन को स्पष्ट कार्य-विभाजन के साथ रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। संस्थानों का रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और शैक्षणिक मानक निर्धारण का काम एक बोर्ड के पास होगा। वहीं फंडिंग को इस रेगुलेटर से अलग रखा गया है। फंडिंग अभी भी संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के तहत रेगुलेट होगी।देश में यूनिवर्सिटीज को मान्यता देता है और इन्हें जरूरी फंड रिलीज करता है। ये हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत यूनिवर्सिटीज की शिक्षा के मानकों को तय करने और मेंटेन रखने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है।देश में टेक्निकल एजुकेशन का नेशनल काउंसिल है। इसका मुख्य काम डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा देने वाले स्कूलों और कॉलेजों और टेक्निकल एजुकेशन जैसे इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम को मान्यता देना है।टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम करता है। इसके तहत हायर एजुकेशन के मानकों को तैयार किया जाता है।भारत सरकार 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी। सरकार का दावा था कि इसमें क्लास 6 से ही वोकेशनल स्टडीज मिलने से सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के अवसर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेंगे। क्लास 6 से ही बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। इसके अलावा NEP के तहत भारत में रिसर्चर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या को हल करने में मदद मिल सके।IAS सुप्रिया साहू को 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' अवॉर्ड: दूरदर्शन की DG रहीं, तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण विभाग का एडिशनल इन्चार्ज, जानें प्रोफाइल तमिलनाडु की IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को UNEP यानी यूनाइटेड नेशन्स एनवायर्नमेंट प्रोग्राम की ओर से ‘चैंपियंस ऑफ द अर्थ’ अवॉर्ड मिला है। बुधवार, 10 दिसंबर को नैरोबी के एक कार्यक्रम में उन्हें ये अवॉर्ड दिया गया। यह UN का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है। पर्यावरण सेक्टर में बेहतरीन काम करने वालों को यह सम्मान दिया जाता है।सरकार ने कहा- ये प्रोग्रेसिव कदम है; महिलाओं को साल में 12 दिन छुट्टी मिलेगीसाइंस में 3, सोशल साइंस में 4 सेक्शंस होंगे; जवाब मिक्स होने पर इवैल्यूएशन नहीं होगाFTII ईटानगर के स्टूडेंट बोले- गर्ल्स हॉस्टल में अजनबी घुस आते; अधूरी बिल्डिंग में चल रहीं क्लासेजअसम की यूनिवर्सिटी में 79 दिनों से जारी आंदोलन, सिंगर जुबिन की मौत के बाद शुरू हुआ प्रोटेस्टचित्तौड़गढ़ में बदलते मौसम से ठंड का असर हुआ कमसीकर में आज न्यूनतम तापमान 5.
5 डिग्री दर्ज हुआसमस्तीपुर में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक गिरावटउत्तराखंड में नदी-नाले और झरने जमे
Higher Education Regulator National Education Policy 2020 University Grants Commission All India Council For Technical Education Education Reform In India Higher Education Governance Accreditation In Higher Education
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
B.Ed, M.Ed समेत 9 टीचिंग कोर्सेज के लिए नए नियम, नई शर्तें, फीस वसूली पर लगाम की तैयारी!NCTE Guidelines for 1 Year B.Ed, M.
Read more »
HECI: कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के लिए नया बॉस! क्या खत्म हो जाएंगे UGC, AICTE और NCTERegulatory Framework Education: भारत सरकार ने 2018 में एक मसौदा बिल जारी किया था जिसमें UGC की जगह एक नए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को लाने का प्रस्ताव था.
Read more »
Supreme Court on private universities: বেলাগাম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, রাশ টানতে মরিয়া সুপ্রিম কোর্ট! জারি হল, ডেডলাইন...Supreme Court asks report from center and UGC how private universities are managed, financed, and monitored
Read more »
दूरस्थ शिक्षा: संसदीय समिति ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश कीशिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। समिति ने UGC दिशानिर्देशों की समीक्षा, NAAC मान्यता प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने और मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम को लागू करने की सिफारिश की है, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाई जा सके।
Read more »
खत्म हो रहा है UGC, AICTE और NCTE! हायर एजुकेशन के बड़े बदलाव को मिली कैबिनेट की मंजूरीनई शिक्षा नीति में UGC, AICTE और NCTE खत्म होने जा रहा है। कैबिनेट ने 'विकसित भारत अधीक्षण बिल' को मंजूरी दे दी है, जिसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) बिल नाम दिया गया था। इस बिल के तहत हायर एजुकेशन के लिए नया सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा।
Read more »
