यूपीएससी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने डीजीपी का पद खाली होने के बाद प्रस्ताव भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन महीने की समय सीमा पार कर दी थी। इसलिए, यूपीएससी ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा था।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के अगले डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जारी गतिरोध पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने हस्तक्षेप किया है। संघ लोक सेवा आयोग को सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्देश को दरकिनार करते हुए CAT ने राज्य सरकार को 23 जनवरी तक अपना प्रस्ताव दोबारा भेजने को कहा है। साथ ही यूपीएससी को निर्देश दिया गया है कि वह 29 जनवरी तक तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल बनाकर राज्य सरकार को भेजे, जिसमें से एक को डीजीपी चुना जाएगा। मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह आदेश नवंबर 2025 में दायर उस याचिका पर आया है, जिसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार ने यूपीएससी और केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल किया था। वर्तमान में वे राज्य सरकार में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं और उनका भी रिटायरमेंट 31 जनवरी को है।क्या है पूरा मामलादरअसल, बंगाल में डीजीपी का पद 27 दिसंबर 2023 को तत्कालीन डीजीपी मनोज मालवीय के रिटायर होने के बाद खाली हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर UPSC को पैनल भेजना था, लेकिन बंगाल सरकार ने करीब डेढ़ साल बाद 16 जुलाई 2025 को 10 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची UPSC को भेजी, जिसमें राजेश कुमार का नाम भी शामिल था। UPSC ने यह कहते हुए प्रस्ताव लौटा दिया था कि राज्य सरकार ने समयसीमा का उल्लंघन किया है और इस मामले में स्पष्टता के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लेना होगा। हालांकि CAT ने UPSC के इस रुख को खारिज करते हुए कहा कि पदोन्नति पर विचार किए जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है और आयोग की लंबी निष्क्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की देरी का खामियाजा CAT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत मोर और सदस्य राजिंदर कश्यप ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जब 16 जुलाई 2025 को प्रस्ताव भेजा गया था, तब याचिकाकर्ता के पास छह महीने से अधिक की सेवा शेष थी। UPSC ने बैठक 30 अक्टूबर 2025 को बुलाई और उसके बाद प्रस्ताव लौटा दिया, जो उचित नहीं है। राज्य सरकार की देरी का खामियाजा अधिकारी को नहीं भुगतना चाहिए। गौरतलब है कि डीजीपी नियुक्ति का मुद्दा पहले भी केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का कारण बनता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के प्रकाश सिंह फैसले और बाद के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को UPSC को प्रस्ताव भेजना होता है, UPSC तीन अधिकारियों का पैनल बनाता है और राज्य उनमें से एक को नियुक्त करता है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपने अलग नियम बना लिए हैं।इन राज्यों में भी हुआ था टकरावतमिलनाडु और झारखंड का भी इस मुद्दे पर केंद्र के साथ टकराव हुआ था। इस समस्या से बचने के लिए, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने कार्यवाहक DGP नियुक्त किए हैं। चुनाव वर्ष में प्रवेश करते हुए, पश्चिम बंगाल प्रशासन भी तीन महीने के लिए चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहने की संभावना है। चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने के लिए अपने कर्मियों, जिसमें DGP भी शामिल है, की नियुक्ति करने की पूरी शक्ति होती है।.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के अगले डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जारी गतिरोध पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने हस्तक्षेप किया है। संघ लोक सेवा आयोग को सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्देश को दरकिनार करते हुए CAT ने राज्य सरकार को 23 जनवरी तक अपना प्रस्ताव दोबारा भेजने को कहा है। साथ ही यूपीएससी को निर्देश दिया गया है कि वह 29 जनवरी तक तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल बनाकर राज्य सरकार को भेजे, जिसमें से एक को डीजीपी चुना जाएगा। मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह आदेश नवंबर 2025 में दायर उस याचिका पर आया है, जिसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार ने यूपीएससी और केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल किया था। वर्तमान में वे राज्य सरकार में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं और उनका भी रिटायरमेंट 31 जनवरी को है।क्या है पूरा मामलादरअसल, बंगाल में डीजीपी का पद 27 दिसंबर 2023 को तत्कालीन डीजीपी मनोज मालवीय के रिटायर होने के बाद खाली हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर UPSC को पैनल भेजना था, लेकिन बंगाल सरकार ने करीब डेढ़ साल बाद 16 जुलाई 2025 को 10 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची UPSC को भेजी, जिसमें राजेश कुमार का नाम भी शामिल था। UPSC ने यह कहते हुए प्रस्ताव लौटा दिया था कि राज्य सरकार ने समयसीमा का उल्लंघन किया है और इस मामले में स्पष्टता के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लेना होगा। हालांकि CAT ने UPSC के इस रुख को खारिज करते हुए कहा कि पदोन्नति पर विचार किए जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है और आयोग की लंबी निष्क्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की देरी का खामियाजा CAT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत मोर और सदस्य राजिंदर कश्यप ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जब 16 जुलाई 2025 को प्रस्ताव भेजा गया था, तब याचिकाकर्ता के पास छह महीने से अधिक की सेवा शेष थी। UPSC ने बैठक 30 अक्टूबर 2025 को बुलाई और उसके बाद प्रस्ताव लौटा दिया, जो उचित नहीं है। राज्य सरकार की देरी का खामियाजा अधिकारी को नहीं भुगतना चाहिए। गौरतलब है कि डीजीपी नियुक्ति का मुद्दा पहले भी केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का कारण बनता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के प्रकाश सिंह फैसले और बाद के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को UPSC को प्रस्ताव भेजना होता है, UPSC तीन अधिकारियों का पैनल बनाता है और राज्य उनमें से एक को नियुक्त करता है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपने अलग नियम बना लिए हैं।इन राज्यों में भी हुआ था टकरावतमिलनाडु और झारखंड का भी इस मुद्दे पर केंद्र के साथ टकराव हुआ था। इस समस्या से बचने के लिए, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने कार्यवाहक DGP नियुक्त किए हैं। चुनाव वर्ष में प्रवेश करते हुए, पश्चिम बंगाल प्रशासन भी तीन महीने के लिए चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहने की संभावना है। चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने के लिए अपने कर्मियों, जिसमें DGP भी शामिल है, की नियुक्ति करने की पूरी शक्ति होती है।
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