UP Cabinet meeting decisions: यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा मोटा इजाफा
UP Cabinet meeting decisions: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल योगी सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं. मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी.
इस बैठक में ट्रांसफर से लेकर सैलरी बढ़ोतरी से जुड़ी कई मामलों पर बड़े फैसले लिए गए. बैठक में यूपी के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ा अहम निर्णय भी लिया गया है. इसके तहतत अब ग्रुप सी और डी स्तर के सरकारी कर्मचारियों के तबादले मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे. ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ा बड़ा फैसलायोगी सरकार ने 11 जून को कैबिनेट मीटिंग में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इसके तहत सी और डी स्तर के सरकारी कर्मियों के तबादले अब मानव संपदा पोर्टल के जरिए होंगे. यही नहीं अब आसानी से किसी भी सरकारी कर्मचारी के ट्रांसफर किए जा सकेंगे. इस बैठक में योगी सरकार ने 41 प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी दे दी है. दरअसल मीटिंग के दौरान 42 प्रस्ताव पेश किए गए थे, इनमें से एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी जबकि बाकी 41 प्रस्तावों को पास कर दिया गया. तबादला नीति में क्या बदलाव- योगी सरकार ने तबादला नीति में अहम बदलाव के बाद इसे आसान बना दिया है. - मानव संपदा पोर्टल के जरिए ट्रांसफर होंगे. - विभागाध्यक्षों को महज 19 दिन में ट्रांसफर मिल जाएगा. - 30 जून तक सभी विभागाध्यक्ष कर सकेंगे ट्रांसफर- नई नीति में ग्रुप क और ख के कर्मचारियों की कुल संख्या का 20 फीसदी हो सकेगा ट्रांसफर- वहीं ग और घ के कर्मचारियों का अधिकतम 10 फीसदी ट्रांसफर ले सकेंगे. सैलरी में भी होगा इजाफाकैबिनेट मीटिंग पर योगी सरकार ने वेतन वृद्धि से जुड़ा अहम फैसला लिया है. दरअसल सरकार के फैसले के तहत वेतन वृद्धि से एक दिन पहले रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया है. यह भी पढ़ें - Modi Cabinet 2024: अपने-अपने कार्यालय का चार्ज लेने पहुंचे मंत्री, जानें जयशंकर,अश्विनी ने क्या कहा इन फैसलों पर लगी मुहर- ग्रेटर नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को मिली मंजूरी- आईआईटी कानपुर में बनेगा मेडिकल रिसर्च सेंटर- लखीमपुर में एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी, इसके तहत आने वाले गांवों की 655 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी. - बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी तो गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को भी बैठक में मिली मंजूरी. - HUDCO से 100 करोड़ के लिए लोन की गारंटी सरकार लेगी
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