Uttarakhand Cabinet: देवभूमि के हर परिवार को मिलेगा विशिष्ट पहचान नंबर, सरकारी योजनाओं में मिलेगा लाभ

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Uttarakhand Cabinet: देवभूमि के हर परिवार को मिलेगा विशिष्ट पहचान नंबर, सरकारी योजनाओं में मिलेगा लाभ
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उत्तराखंड कैबिनेट ने देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। इससे योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और अपात्रों को हटाने में मदद मिलेगी। आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि भी बढ़ाई गई...

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड में निवासरत सभी परिवारों को अब विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। इसके साथ ही राज्य में लागू विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को इस संख्या से एकीकृत किया जाएगा। धामी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इसके लिए नियोजन विभाग के अंतर्गत देवभूमि परिवार योजना लागू करने को सैद्धांतिक सहमति दे दी गई। इससे जहां राज्य में रहने वालेे परिवारों की पहचान और वास्तविक संख्या सामने आएगी, वहीं जनोपयोगी योजनाओं में पात्र लाभार्थी कितनी योजनाओं का लाभ ले चुके हैं और कितनी का लाभ प्राप्त करना शेष हे, इसे लेकर भी तस्वीर साफ होगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 12 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि देवभूमि परिवार योजना के तहत राज्य में रहने वाले प्रत्येक परिवार का डाटा बेस तैयार कर उन्हें विशिष्ट परिवार पहचान संख्या दी जाएगी। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी परिवारों को इस संख्या से संबद्ध किया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थी परिवारों को समस्त योजनाएं एक क्लिक पर दिखाई देंगी, जिसके लिए वे पात्र हैं। ये होंगे लाभ नागरिकों व परिवारों की समग्र एवं व्यापक प्रोफाइल होगी तैयार, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व जनसंख्यायिकी विवरण भी शामिल होगा। अपात्र लाभार्थियों के चिह्नीकरण एवं ऐसे प्रकरणों के निदान में मदद डाटा बेस के आधार पर पात्र लाभार्थी को मिलेगी सूचना। विभिन्न योजनाओं व सेवाओं के लिए आवेदन के समय दस्तावेजों के फिर से प्रस्तुतीकरण का उन्मूलन। योजनाओं व सेवाओं के माध्यम से सरकार सीधे नागरिकों से स्थापित कर सकेगी संवाद। विभिन्न विभागों की जनहित की नीतियों, योजनाओं को अधिक सक्षम व प्रभावी बनाने में मदद। नागरिकों, विशेष रूप से वंचित वर्गों तक योजनाओं की सुनिश्चित हो सकेगी पहुंच। आपदा की स्थिति में सीधे नागरिकों व परिवारों से संवाद स्थापित कर राहत वितरण में मिलेगी मदद। आपदा प्रभावितों को राहत, मुआवजा राशि में बढ़ोतरी उत्तरकाशी के धराली, चमोली के थराली समेत विभिन्न क्षेत्रों में इस वर्ष आपदा से प्रभावित जनों को सरकार ने राहत दी है। कैबिनेट ने इस क्रम में आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी करने के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत आपदा में मृत व्यक्ति के स्वजन को एसडीआरएफ से मिलने वाली चार लाख की धनराशि के अलावा एक लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। यही नहीं, पक्के मकान के लिए पांच लाख, कच्चे मकान के लिए एक लाख, कपड़े व बर्तन के लिए 15 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। व्यावसायिक भवनों की क्षति के मामलों में प्रकरणवार सहायता राशि दी जाएगी।.

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड में निवासरत सभी परिवारों को अब विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। इसके साथ ही राज्य में लागू विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को इस संख्या से एकीकृत किया जाएगा। धामी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इसके लिए नियोजन विभाग के अंतर्गत देवभूमि परिवार योजना लागू करने को सैद्धांतिक सहमति दे दी गई। इससे जहां राज्य में रहने वालेे परिवारों की पहचान और वास्तविक संख्या सामने आएगी, वहीं जनोपयोगी योजनाओं में पात्र लाभार्थी कितनी योजनाओं का लाभ ले चुके हैं और कितनी का लाभ प्राप्त करना शेष हे, इसे लेकर भी तस्वीर साफ होगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 12 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि देवभूमि परिवार योजना के तहत राज्य में रहने वाले प्रत्येक परिवार का डाटा बेस तैयार कर उन्हें विशिष्ट परिवार पहचान संख्या दी जाएगी। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी परिवारों को इस संख्या से संबद्ध किया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थी परिवारों को समस्त योजनाएं एक क्लिक पर दिखाई देंगी, जिसके लिए वे पात्र हैं। ये होंगे लाभ नागरिकों व परिवारों की समग्र एवं व्यापक प्रोफाइल होगी तैयार, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व जनसंख्यायिकी विवरण भी शामिल होगा। अपात्र लाभार्थियों के चिह्नीकरण एवं ऐसे प्रकरणों के निदान में मदद डाटा बेस के आधार पर पात्र लाभार्थी को मिलेगी सूचना। विभिन्न योजनाओं व सेवाओं के लिए आवेदन के समय दस्तावेजों के फिर से प्रस्तुतीकरण का उन्मूलन। योजनाओं व सेवाओं के माध्यम से सरकार सीधे नागरिकों से स्थापित कर सकेगी संवाद। विभिन्न विभागों की जनहित की नीतियों, योजनाओं को अधिक सक्षम व प्रभावी बनाने में मदद। नागरिकों, विशेष रूप से वंचित वर्गों तक योजनाओं की सुनिश्चित हो सकेगी पहुंच। आपदा की स्थिति में सीधे नागरिकों व परिवारों से संवाद स्थापित कर राहत वितरण में मिलेगी मदद। आपदा प्रभावितों को राहत, मुआवजा राशि में बढ़ोतरी उत्तरकाशी के धराली, चमोली के थराली समेत विभिन्न क्षेत्रों में इस वर्ष आपदा से प्रभावित जनों को सरकार ने राहत दी है। कैबिनेट ने इस क्रम में आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी करने के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत आपदा में मृत व्यक्ति के स्वजन को एसडीआरएफ से मिलने वाली चार लाख की धनराशि के अलावा एक लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। यही नहीं, पक्के मकान के लिए पांच लाख, कच्चे मकान के लिए एक लाख, कपड़े व बर्तन के लिए 15 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। व्यावसायिक भवनों की क्षति के मामलों में प्रकरणवार सहायता राशि दी जाएगी।

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