Supreme Court Verdict on Waqf Law: वक्फ बोर्ड कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने कई फैसले ऐसे सुनाए हैं, जिससे मुस्लिम पक्ष को काफी राहत मिली है.
Supreme Court Verdict on Waqf Law: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून 2025 पर अपने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि इस कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता है.
कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और याचिकाकर्ता इमरान प्रताप गढ़ी का पहला रिएक्शन आया है. उन्होंने कहा है कि ‘यह अच्छा फैसला है मै खुश हूं. वक्फ को बचाने की बड़ी लडाई है. हम लड़ते रहेंगे.’ वक्फ कानून की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी थे. इनके अलावा डीएमके, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून पर टिप्पणी के महत्वपूर्ण बातें- सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए पांच वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक था. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम, 2025 के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, न्यायालय का कहना है कि कुछ धाराओं को संरक्षण की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जो कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देता था कि वक्फ घोषित की गई संपत्ति सरकारी है या नहीं और आदेश पारित कर सकता था. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए. फिलहाल वक्फ परिषदों में कुल मिलाकर चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा.
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