RBI MPC Meeting : आरबीआई द्वारा इस एमपीसी बैठक में ब्याज दरों को लेकर किए जाने वाले फैसले के बारे में अलग-अलग अनुमान है. कुछ लोगों का मानना है कि आरबीआई दरें घटाएगा तो कुछ का कहना है कि ऐसा नहीं होगा.
RBI MPC Meeting : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू हो रही है. बैठक तीन दिन चलेगी. यह मीटिंग ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा है और अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.
रिजर्व बैंक इस साल फरवरी से अगस्त के बीच तीन चरणों में रेपो रेट में कुल 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर चुका है. क्या इस बैठक में भी फिर से ब्याज दरों में कटौती होगी? वह सवाल है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है. आरबीआई द्वारा इस एमपीसी बैठक में ब्याज दरों को लेकर किए जाने वाले फैसले के बारे में अलग-अलग अनुमान है. कुछ लोगों का मानना है कि आरबीआई दरें घटाएगा तो कुछ का कहना है कि ऐसा नहीं होगा. SBI रिसर्च के मुताबिक, ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गुंजाइश है. इसका कारण यह है कि खुदरा महंगाई अगले वित्त वर्ष में भी नियंत्रण में ही रहने का अनुमान है. वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का मानना है कि इस बैठक में ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद बेहद कम है. ये भी पढ़ें -एथेनॉल बनाने वाली कंपनी का IPO, बिड डालने का आज आखिरी दिन, पैसा लगाया तो फायदा मिलना तय! क्या है एक्सपर्ट की राय क्रिसिल लिमिटेड के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी का कहना है कि अक्टूबर में रेपो रेट में कटौती मुमकिन है क्योंकि महंगाई अपेक्षा से कम है. कोर इंफ्लेशन अभी भी ऐतिहासिक मानकों के अनुसार कम है. जीएसटी रेटों में कमी करने से महंगाई और कम हो सकती है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल ही में अपने रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है. ब्याज दरों में कटौती के समर्थकों का कहना है कि अगर केंद्रीय बैंक दरों में कमी नहीं करता है तो यह कदम “भविष्य की लागत को और बढ़ा सकती है,” खासकर ऐसे समय में जब महंगाई पहले से ही 2.05% पर है और जीएसटी तर्कसंगतीकरण के कारण ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर तक पहुंचने की संभावना है. मदन सबनवीस का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद काफी कम है. महंगाई लक्ष्य 4 प्रतिशत से काफी नीचे है और सालाना विकास दर 6.5 प्रतिशत के ऊपर रहने की संभावना है. ऐसे में रेपो रेट में शायद ही कोई बदला हो. भविष्य में अगर एक्सपोर्टर्स के लिए कोई पैकेज आए, तो कटौती पर विचार किया जा सकता है. इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का भी मानना है कि रेपो रेट के यथावत रहने की ही संभावना ज्यादा है.
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