PM SVANidhi योजना में सरकार ने बांटी 147.82 करोड़ रुपये की सब्सिडी, इतने लोगों ने लोन भी चुका दिया

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 2020 में शुरू होने से लेकर 31 मार्च तक ब्याज सब्सिडी के रूप में 147.

एएनआई, नई दिल्ली। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 2020 में शुरू होने से लेकर 31 मार्च तक ब्याज सब्सिडी के रूप में 147.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। योजना के तहत ऋण लेने वाले स्ट्रीट वेंडर सभी ऋणों - पहले, दूसरे और तीसरे ऋण पर 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी पाने के पात्र हैं। ब्याज सब्सिडी की राशि तिमाही आधार पर उधारकर्ता के खाते में जमा की जाती है। 147.

82 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी जारी एक आरटीआई क्वेरी के जवाब के अनुसार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक, योजना लाभार्थियों को 147.82 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है। ऋणदाताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए त्रैमासिक दावे प्रस्तुत करने होते हैं। यह भी पढ़ें- एफपीओ के बाद बाजार में हुई शेयर की एंट्री, कुमार मंगलम बिड़ला ने वोडाफोन-आइडिया स्टॉक पर कहा... पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई? केंद्रीय आवास मंत्रालय ने 1 जून, 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है, जो कि कोविड​​-19 महामारी से प्रभावित हुए थे। यह योजना पहली किश्त में 10,000 रुपये तक और फिर दूसरी और तीसरी किश्त में क्रमशः 20,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के ऋण की सुविधा देती है। स्वनिधि वेबसाइट पर वास्तविक समय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि को जून 2020 में लॉन्च किया गया था और 25 अप्रैल तक 84.51 लाख से अधिक ऋण दिए गए हैं। इनमें से अब तक 30.11 लाख से अधिक ऋण चुकाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत फल और सब्जी क्षेत्र में सबसे अधिक ऋण लिया गया है। क्या है सरकार का फ्यूचर प्लान? सरकार ने 2027-28 तक पीएम स्वनिधि योजना के लिए कुल परिव्यय के रूप में 2,096.49 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आरटीआई जवाब में बताया गया है कि कुल परिव्यय में से 60 प्रतिशत या 1262.49 करोड़ से अधिक का उपयोग किया जा चुका है। अब तक तीन श्रेणियों में लोन के लिए 1.07 करोड़ से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं। यह भी पढ़ें- संदिग्ध बैंक खातों पर अंकुश लगाएगी RBI, साइबर धोखाधड़ी से लड़ने में मिलेगी मदद

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