PM Modi @75: 2014 से शुरू पीएम मोदी के कार्यकाल ने बदली देश की दिशा, 11 वर्षों में लिए ये अहम फैसले

PM Modi @75: प्रधानमंत्री मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, तभी से जनता के हक वे बड़े निर्णय लेते आए हैं. इस साल 15 अगस्त को लाल ​किले की प्राचीर से उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बड़ा ऐलान किया. इस तरह के फैसलों ने आम जनता को तो राहत दी है बल्कि देश की दिशा भी बदल दी है.

"PM Modi Government Big Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के होने वाले हैं. इस पल को पूरा देश मनाएगा. खासकर भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने जा रही है.

सरकार को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं. उन्होंने इस दौरान कई अहम फैसले लिए, जिसने देश के हर वर्ग को प्रभावित किया है. इससे देश में कई बड़े रिफॉर्म हुए. देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आई. भाजपा सरकार 26 मई 2014 को सत्ता संभाली थी. तब से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की की ओर अग्रसर है. Advertisment प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था. वे काफी गरीबी में पले-बढ़े और संघर्ष के रास्ते पर चलते रहे. जीवन की शुरुआत में उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. काफी कम उम्र में उन्होंने राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया. शुरुआती वर्षों में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम किया. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हुए खुद को संगठन के लिए समर्पित कर दिया. जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से उन्होंने आम जनता के हालात को बदलने के लिए कई ​कड़े कदम उठाए. आइए उनके कार्यकाल में अब तक के लिए अहम फैसलों पर एक नजर डालते हैं. 28 अगस्त 2014: प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री जन-धन योजना का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से किया था. 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इसका शुभारंभ हुआ. इस योजना से पीएम मोदी का लक्ष्य वंचित वर्गों और कम आए वर्गों के लिए बचत खाता उपलब्ध कराना था. इस योजना से करोड़ों की संख्या में लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए. इससे गरीब जनता में भी बचत की भावना उत्पन्न हुई. 11 अक्टूबर, 2014: संसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर, 2014 को लोकनायक जय प्रकाश नारायण जयंती के मौके पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया. इस उद्देश्य मार्च 2019 तक तीन आदर्श ग्राम को विकसित करना था. इसके बाद 2024 तक पांच आर्दश ग्राम का विकास करना था. इस के माध्यम में ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बल देना था ताकि गांव के लोगों को भी मूल धारा में लाया जा सके. 25 सितंबर 2014: मेक इन इंडिया देश में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को सामने लाया गया. 25 सितंबर को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को लांच किया गया. इससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया. इससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही है. इसके साथ ही देश से कई सामानों का विदेशों में निर्यात भी किया जा रहा है. 8 अप्रैल, 2015: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आठ अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरूआत हुई. ये उन उद्यमियों के लिए है जो छोटे लोन लेकर अपने उद्योग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन एक सरकारी योजना है. ये छोटे बिजनेस को आय और रोजगार देने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान करती है. इस योजना में कमर्शियल बैंक, RRB, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी कंपनियां को लोन देती हैं. इस स्कीम का लक्ष्य सूक्ष्म उद्यमों को व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने में सहायता करना है. MUDRA स्कीम के तहत 3 तरह के लोन होते हैं. शिशु, किशोर और तरुण लोन हैं. मुद्रा लोन लेने को लेकर आवेदक को बैंकों या लोन संस्थानों को कोई सिक्योरिटी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है. 1 जुलाई 2015: डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई. पीएम मोदी ने यह पहल एक ऐसे भारत की कल्पना को लेकर है जहां तकनीक पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जा सके ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि क्षेत्र में सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके. मोबाइल फोन के माध्यम से ई-गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराना सभी नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं की सुलभता आसान हो सके. आधार, UPI, और DigiLocker जैसी पहलों के सफल कार्यान्वयन ने फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस गवर्नेंस को संभव बनाया जा सके. 16 जनवरी, 2016: स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक खास पहल की तरह है. इसका लक्ष्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है. इससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों. इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार की ओर से 16 जनवरी, 2016 को की गई थी. 1 मई 2016: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य महिलाओं और बच्चों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन देना था. एलपीजी उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है. महिलाओं को रसोईघरों में अपने स्वास्थ्य से समझौता न करना पड़े या असुरक्षित क्षेत्रों में लकड़ी एकत्र करने के लिए न भटकना पड़े. 8 नवंबर 2016: नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम के रूप में अपने कार्यकाल में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की. इस फैसले ने कालेधन पर लगाम लगाई. पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे देश के नाम संबोधिन दिया. उन्होंने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का ऐलान किया. इस फैसले के पीछे पीएम मोदी ने नोटबंदी कालेधन पर लगाम लगाना लक्ष्य बताया. आतंकियों और नक्सलियों कमर तोड़ने के साथ नकली नोटों को खत्म करना था. इसके साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार करने समेत अन्य कारण बताए. 1 जुलाई 2017: जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में GST को लागू किया गया. इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माना गया. इससे वैट सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष कर एक ही ढांचे में आ गए. 23 सितंबर 2018: आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी. इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा गया. इसका लक्ष्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सहायता करना है, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है. इसके तहत हर साल प्रति परिवार को 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य के लिए के राशि प्रदान की जाएगी. 24 फरवरी 2019: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 को की. इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह सहायता राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में जाती है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से भेजी जाती है. यह राशि साल में हर चार माह के अंतर पर भेजी जाती है. पांच अगस्त 2019: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाया 5 अगस्त 2019 को संसद में आर्टिकल 370 को हटाने का ऐलान किया गया था. इसके हटने के बाद राज्य का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया. इसके साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया था. सरकार का दावा था कि इस कदम से जम्मू-कश्मीर में शांति और खुशहाली आएगी. 2020 आत्मनिर्भर भारत पीएम मोदी ने कोरोना काल के समय देश में स्वदेशी कोविड वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि मुसीबत के समय भारत अपने बल पर खड़ा हो सकता है. महामारी के समय जनता को फ्री में वैक्सीन की डोज दी गई. इसके साथ दुनिया के कई देशों को मदद के तौर पर भारतीय कोरोना वैक्सीन की डोज पहुंचाई गई. 2022: गतिशक्ति योजना 2022 में गतिशक्ति योजना के तहत बजट में रेलवे को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास, 100 कार्गो टर्मिनल, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पर्वतमाला योजना और देश स्टैक ई-पोर्टल का शुभारंभ हुआ. इसी वर्ष मई में, दूरसंचार अवसंरचना के लिए एक बड़ा सुधार "गति शक्ति संचार पोर्टल" लॉन्च किया गया. 27 सितंबर 2023: महिला आरक्षण बिल महिला आरक्षण बिल 2023, जिसे अब संविधान अधिनियम, 2023 और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पहचान मिली है. यह एक ऐसा कानून है जो लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें को आरक्षित करता है. यह बिल संसद के खास में पारित हुआ. 27 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिनियमित हुआ. 7 फरवरी 2024: यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के तहत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने की कोशिश की गई है. राज्य विधानसभा ने सात फरवरी, 2024 को समान नागरिक संहिता बिल को सर्वसम्मति से पारित कर इतिहास रचा था. उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां पर इसे लागू किया गया है. 15 अगस्त 2025: नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से बड़े जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया. इसे पीएम मोदी ने दिवाली तोहफा बताया है. इस दौरान जीएसटी के सलैब कम कर दिए गए. पहले जहां पर 5, 12, 18 और 28 फीसदी की जीएसटी स्लैब था, अब इसे 5 और 18 फीसदी कर दिया गया. 40 फीसदी का स्लैब अलग बनाया गया. दो स्लैब में अधिक आम जनता से जुड़ी चीजे हैं, जिसमें आम जनता को रिहायत मिलेगी. 22 सितंबर से यह रियायते आम जनता तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी. मोदी सरकार ने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई. पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया. पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में सेना ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है. 29 सितंबर 2016: सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 को भारत के डीजीएमओ ने प्रेस कांफ्रेंस करके बताया कि भारतीय सेना ने पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की. यह हमले में में आतंकवादियों के 7 ट्रेनिंग कैम्पों को ध्वस्त कर दिए गए. इसमें करीब 38 आतंकवादियों को ढेर ​कर दिया गया. वहीं दो पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर दी गई. 26 फरवरी 2019: पाकिस्तान में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक 25-26 फरवरी 2019 की रात को सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया. इस हमले में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में मौजूद आतंकियों के कैंप ध्वस्त कर दिया. इसमें हमले में करीब 300 आतंकी ढेर कर दिया. भारतीय वायु सेना के बारह मिराज 2000 जेट्स ने सीमा को पार करके बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद संचालित आतंकी शिविर को ध्वस्त कर दिया. 6-7 मई 2025: आपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना आपरेशन सिंदूर चलाया. 6-7 मई की रात को ये कार्रवाई की गई. भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के आठ आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया था. इस दौरान करीब 100 से अधिक आतंकी मारे गए. पहलगाम हमले में हमारे 24 निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारा गया था. इसके जवाब में भारतीय सेना कार्रवाई की थी."

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