शेखपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 54 हजार आवेदकों की भौतिक जांच शुरू हो गई है। उप विकास आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि आवास सहायक और विकास मित्र सहित पंचायत कर्मी आवेदनों की जांच कर रहे हैं। गलत पाए जाने पर आवेदकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये...
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। तीन महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए हुए सर्वे में मिले आवेदकों की अब भौतिक जांच की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त संजय कुमार ने बताया आवेदनों और आवेदकों की भौतिक जांच के लिए आवास सहायक, विकास मित्र सहित पंचायतों में कार्यरत कर्मियों को लगाया गया है। भौतिक जांच सही और पारदर्शी तरीके से हो,इसके लिए एक पंचायत के कर्मी को दूसरे पंचायत में लगाया गया है। इसमें यह ख्याल रखा गया है, ताकि सर्वे करने वाले कर्मी अपने सर्वे वाले पंचायत में भौतिक सत्यापन का काम नहीं कर सकें। उप विकास आयुक्त ने बताया तीन महीने पहले कराए गए सर्वे में जिला के ग्रामीण क्षेत्रों से 54 हजार लोगों ने स्वयं को गृह विहीन बताते हुए आवास योजना के लाभ के लिए आवेदन दिया था। अब सत्यता परखने के लिए उसे सर्वे में आए आवेदनों की भौतिक जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे में आवेदन देने वाले सत्यापन में गलत पाए गए तो, उन्हें योजना से वंचित रखने के साथ आवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा सकती है। इस भौतिक जांच में आवास योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर आवेदक को परखा जा रहा है। यह काम 15 जनवरी से पहले पूरा करने लक्ष्य रखा गया है। अधूरे आवास के लिए सहायता- आवास योजना के पुराने लाभूक जो पहले इसकी राशि लेकर अभी तक अपना आवास पूरा नहीं किया है,उनको अपना आवास पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। उप विकास आयुक्त संजय कुमार ने बताया अधूरे आवास को पूरा करने के लिया मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अधिकतम 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए ऐसे लाभूकों को काम शुरू करके प्रखंड विकास पदाधिकारी या सीधे उप विकास आयुक्त को लिखित आवेदन देना होगा।.
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। तीन महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए हुए सर्वे में मिले आवेदकों की अब भौतिक जांच की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त संजय कुमार ने बताया आवेदनों और आवेदकों की भौतिक जांच के लिए आवास सहायक, विकास मित्र सहित पंचायतों में कार्यरत कर्मियों को लगाया गया है। भौतिक जांच सही और पारदर्शी तरीके से हो,इसके लिए एक पंचायत के कर्मी को दूसरे पंचायत में लगाया गया है। इसमें यह ख्याल रखा गया है, ताकि सर्वे करने वाले कर्मी अपने सर्वे वाले पंचायत में भौतिक सत्यापन का काम नहीं कर सकें। उप विकास आयुक्त ने बताया तीन महीने पहले कराए गए सर्वे में जिला के ग्रामीण क्षेत्रों से 54 हजार लोगों ने स्वयं को गृह विहीन बताते हुए आवास योजना के लाभ के लिए आवेदन दिया था। अब सत्यता परखने के लिए उसे सर्वे में आए आवेदनों की भौतिक जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे में आवेदन देने वाले सत्यापन में गलत पाए गए तो, उन्हें योजना से वंचित रखने के साथ आवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा सकती है। इस भौतिक जांच में आवास योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर आवेदक को परखा जा रहा है। यह काम 15 जनवरी से पहले पूरा करने लक्ष्य रखा गया है। अधूरे आवास के लिए सहायता- आवास योजना के पुराने लाभूक जो पहले इसकी राशि लेकर अभी तक अपना आवास पूरा नहीं किया है,उनको अपना आवास पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। उप विकास आयुक्त संजय कुमार ने बताया अधूरे आवास को पूरा करने के लिया मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अधिकतम 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए ऐसे लाभूकों को काम शुरू करके प्रखंड विकास पदाधिकारी या सीधे उप विकास आयुक्त को लिखित आवेदन देना होगा।
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