PHOTOS: जानिए कौन हैं वे तीन पैनलिस्ट जो अयोध्या विवाद में करेंगे मध्यस्थता
इस मामले में सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली का जवाब आया है. उनका कहना है कि मध्यस्थता का हम स्वागत करते है. फरंगी महली ने कहा कि बातचीत सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना सबसे अच्छी बात है.
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के लिए मध्यस्थता हो इसके लिए तीन सदस्यीय पैनल गठित कर दी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थता के लिए बनी कमेटी के चेयरमैन पूर्व जस्टिस एफ एम इब्राहिम खलीफुल्ला हैं. जबकि श्रीश्री रविशंकर और श्रीराम पंचू इसके सदस्य होंगे. इस कमेटी के सामने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकार अपनी बातें रखेंगे. इसके बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी.पूर्व जस्टिस एफएम इब्राहिम खलीफुल्ला मूल रूप से तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में कराईकुडी के रहने वाले हैं. जस्टिस खलीफुल्ला का जन्म 23 जुलाई 1951 को हुआ था. उन्होंने 20 अगस्त 1975 को अपने वकालत कैरियर की शुरुआत की. वह श्रम कानून से संबंधित मामलों में सक्रिय वकील रहे थे. जस्टिस खलीफुल्ला को वर्ष 2000 में पहले मद्रास हाईकोर्ट में स्थाई न्यायाधीश नियुक्त किया गया. इसके बाद 2011 में उन्हें जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नियुक्त किए गये और 2016 में जस्टिस खलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए हैं.दूसरे सदस्य हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख श्री श्री रविशंकर. श्री श्री रविशंकर देश के प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं. इससे पहले भी उन्होंने अयोध्या मामले में मध्यस्थता की कोशिश की थी. इसके लिए वह अयोध्या भी गए थे और पक्षकारों से मुलाकात की थी. श्री श्री रविशंकर इससे पहले भी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने इस मसले को सुलझाने के लिए एक फॉर्मूला भी पेश किया था. जिसपर समर्थन और विरोध दोनों हुआ था.अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए बनी कमेटी के तीसरे सदस्य हैं श्रीराम पंचू. श्रीराम पंचू वरिष्ठ वकील हैं. श्रीराम पंचू मध्यस्थता के जरिए केस सुलझाने में माहिर रहे हैं. उन्होंने मध्यस्थता कर केस सुलझाने के लिए द मीडिएशन चैंबर नाम की एक कानूनी संस्था भी गठित की है. इस संस्था का काम ही आपसी सुलह के जरिए कोर्ट से बाहर मुद्दों को सुलझाना है. श्रीराम पंचू एसोसिएशन ऑफ इंडियन मीडिएटर्स के अध्यक्ष हैं. वह बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल मीडिएशन इंस्टीट्यूट के बोर्ड में भी शामिल रहे हैं. भारत की न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता को शामिल करने में उनका अहम योगदान रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम पंचू को विशिष्ट मध्यस्थ और देश के सबसे पुराने मध्यस्थों में से एक बताया है. श्रीराम पंचू देश के कई जटिल और वीवीआईपी मामलों में मध्यस्थता कर चुके हैं. इनमें कमर्शियल, कॉरपोरेट, कॉन्ट्रैक्ट के मामले जुड़े हुए हैं.उधर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता वाले आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भूतकाल में भी इस विवाद को निपटाने के लिए कई बार पहल की गई है लेकिन कोई हल नहीं निकला. हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्रश्न नहीं उठा रहे लेकिन अब कोई भी रामभक्त और संत व महात्मा राम मंदिर निर्माण में किसी भी तरह की देरी नहीं चाहता. उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो तो ज़रूर कोई हल निकल सकता है. सुन्नी धर्मगुरु ने कहा कि देश का हर बाशिंदा चाहता है कि इस मामले का हल निकले.
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