Ola-Uber वाले ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉय को भी मिलेगी PF, सरकार ने रेडी क‍िया प्‍लान!

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Ola-Uber वाले ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉय को भी मिलेगी PF, सरकार ने रेडी क‍िया प्‍लान!
UberEPFPF For Gig Workers
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PF For Gig Workers: अभी तक सरकार की तरफ से नौकरीपेशा लोगों के लि‍ए पीएफ जमा करने का न‍ियम है. लेक‍िन आने वाले समय में ऐसा न‍ियम आ रहा है ज‍िससे ड्राइवर और ड‍िलीवरी ब्‍वॉय या फ्रीलांस‍िंग करने वाले ग‍िगवर्कर्स को भी पीएफ का फायदा म‍िलेगा.

PF For Ola Uber Drivers: अगर आप भी कैब ड्राइवर, डिलीवरी ब्वॉय या फ्रीलांस‍िंग आद‍ि के जर‍िये अपने पर‍िवार का भरण-पोषण करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सरकार की तरफ से इस तरह से रोजी-रोटी चलाने वाले करोड़ों गिग वर्कर्स के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है.

जल्द सरकार की तरफ से इन लोगों को सरकारी पीएफ, पेंशन और इंश्‍योरेंस आद‍ि का फायदा मिलने वाला है. लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से मौजूदा पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम में बदलाव क‍िया जा रहा है. न‍ियमों को फॉलो करना पहले से आसान होगा नए नियम आने के बाद कंपनियों के लिए न‍ियमों को फॉलो करना पहले से आसान हो जाएगा. इसका फायदा 7 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ मेंबर्स को भी म‍िलेगा. एक सरकारी अधिकारी की तरफ से बताया गया क‍ि नियमों को इतना आसान बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में क‍िसी तरह की परेशानी नहीं होगी. नई स्‍कीम को जल्‍द ही नोटिफाई कर द‍िया जाएगा. हालांकि, इसे पूरी तरह लागू करने के ल‍िए सरकार की तरफ से एक साल का समय द‍िया जा सकता है, ताकि सभी तैयारी हो सकें. सोशल सिक्योरिटी कोड के हिसाब से बदलेंगे न‍ियम मौजूदा 1952 वाले ईपीएफ एक्ट की तीन स्कीम नए सोशल सिक्योरिटी कोड के हिसाब से बदल जाएंगे. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत एक खास तरह का फंड बनाया जाएगा. इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीएसआर फंड और पेनाल्‍टी आद‍ि से आने वाला पैसा आएगा. इसी फंड से गिग वर्कर्स को हेल्थ इंश्‍योरेंस, मैटरन‍िटी बेन‍िफ‍िट, एक्‍सीडेंट इंश्‍योरेंस और पीएफ पेंशन आद‍ि सब म‍िलेगी. साल 2020 के कोड में पहली बार कानूनी तौर पर एग्रीगेटर , गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर की डेफ‍िनेशन दी गई है. अब ये लोग सीधे सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे. केंद्र की तरफ से नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और हर राज्य में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड बनेगा. इन बोर्ड की तरफ से गिग-प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए नई-नई स्कीम बनाई जाएंगी और न‍िगरानी की जाएगी.

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