Noida News: नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज! दोबारा बनेंगी 30 साल पुरानी इमारतें, शिफ्ट होने वालों के लिए रेंट फ्री

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Noida News: नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज! दोबारा बनेंगी 30 साल पुरानी इमारतें, शिफ्ट होने वालों के लिए रेंट फ्री
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Noida Dilapidated Buildings Rebuilt Plan: नोएडा में एक बार फिर जर्जर इमारतों का निर्माण होगा. शिफ्ट होने वालों को रेंट नहीं देना होगा. डीपीआर पर काम चल रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Noida News : नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज! दोबारा बनेंगी 30 साल पुरानी इमारतें, शिफ्ट होने वालों के लिए रेंट फ्रीनोएडा में एक बार फिर जर्जर इमारतों का निर्माण होगा. शिफ्ट होने वालों को रेंट नहीं देना होगा.

डीपीआर पर काम चल रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल... कौन हैं IAS अरविंद चौहान? इंसानियत की मिसाल पेश की, यूपी के इस डीएम की हर तरफ हो रही तारीफदुनिया में बजा यूपी के सोनभद्र का डंका.. 150 करोड़ साल पुराने खजाने पर UNESCO की नजर, अमेरिका-कनाडा छूट जाएंगे पीछे!हॉकी खरीदने के पैसे नहीं थे.. वो ओलंपिक में चमका! ललित उपाध्याय ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी को कहा अलविदाNamo Bharat Train: घंटों को सफर मिनटों में...मेरठ से दिल्ली तक दौड़ी नमो भारत ट्रेन, रचा नया कीर्तिमाननोएडा में 600 इमारतें दोबारा बनेंगी. कंस्ट्रक्शन के दौरान शिफ्ट होने के लिए रेंट भी नहीं देना पड़ेगा. ये सभी इमारतें जर्जर हालत में है. इन सभी जर्जर इमारतों को तोड़कर नए सिरे से बनाया जाएगा. नए कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव और बिल्डर सोसायटी के भी होंगे. इसके लिए डीपीआर पर काम चल रहा है.नई पॉलिसी के तहत जर्जर बहुमंजिला इमारतों को तोड़कर फिर बनवाने का प्लान मुंबई की तर्ज पर तैयार हो रहा है. बिल्डर और सिस्टम में इसकी व्यवस्था आगे चलकर हिस्सा बनने वाले लोग करेंगे. इसके साथ ही नए सिरे से बनने वाले घरों में लोगों को स्पेस भी 15 फीसदी तक ज्यादा होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक,मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में करीब 600 इमारतों के निर्माण का कार्य होने वाला है. ये सभी नोएडा अथॉरिटी की हैं. इनका ऑडिट किया जा रहा है. लोगों को शिफ्ट करने की पूरी प्लानिंग अथॉरिटी की है. बिल्डर का रेंट देने के मामले में नुकसान न होने का खास ध्यान रखा जा रहा है.कहा जा रहा है कि अथॉरिटी बिल्डर को एफएआर में छूट दे सकती है. इसे 1.5 से 2.75 किए जाने की संभावना है. हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है. अधिकारियों के हिसाब से प्राइवेट और कोऑपरेटिव सोसायटियों में 70 फीसदी लोगों की मंजूरी के साथ आवेदन करने के सिस्टम पर काम हो रहा है. जिन बिल्डिंग्स का निर्माण दोबारा होगा, वो बिल्डिंग्स 30 साल से ज्यादा पुरानी होनी चाहिए. अब अगर किसी सोसायटी की स्थिति खराब है तो स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद उस पर काम किए जा सकते हैं.

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