शेखपुरा में 26 जनवरी से 31 मार्च तक राजस्व महाअभियान चलेगा। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर भूमि से जुड़े 38 हजार लंबित मामलों का निपटारा करना है। इसमें जमाबंदी त्रुटि सुधार, डिजिटलीकरण, उत्तराधिकार और बंटवारे के विवाद शामिल हैं। प्रशासन ने लोगों से भाग लेने की अपील की है। हालांकि, जिले में किसान रजिस्ट्री की धीमी गति अभी भी चिंता का विषय...
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। भूमि सुधार को लेकर सरकार एक बार फिर गंभीर पहल करने जा रही है। जिले में 26 जनवरी से राजस्व महाअभियान दोबारा शुरू होगा, जो 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर भूमि से जुड़े लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। अपर समाहर्ता लखिंदर पासवान ने बताया कि यह महाअभियान पिछले वर्ष अगस्त–सितंबर में आयोजित अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए चलाया जा रहा है। उस समय जिले भर से करीब 38 हजार आवेदन आए थे, जिनका निष्पादन अब इस चरण में किया जाएगा। पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों में भूमि से जुड़े चार प्रमुख कार्य किए जाएंगे। इसमें ऑनलाइन जमाबंदी में हुई त्रुटियों का सुधार, अब तक ऑनलाइन नहीं हो पाई जमाबंदियों को डिजिटल करना, उत्तराधिकार से जुड़े मामलों का निपटारा और भूमि बंटवारे से संबंधित विवादों का समाधान शामिल है। महाअभियान के तहत मामलों को विवादित और गैर-विवादित दो श्रेणियों में बांटा गया है। गैर-विवादित मामलों का निपटारा मौके पर ही किया जाएगा, जबकि विवादित मामलों के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसमें सात दिन दस्तावेज प्रस्तुत करने और सात दिन सुनवाई के लिए तय किए गए हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। फॉर्मर रजिस्ट्री की रफ्तार अब भी धीमी जिले में चल रही फार्मर रजिस्ट्री योजना अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है। दूसरे चरण की शुरुआत 19 जनवरी से हुई, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में किसानों की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। किसान सलाहकारों और राजस्व कर्मचारियों के प्रयासों के बावजूद जमाबंदी अद्यतन नहीं होने से परेशानी बनी हुई है। किसान संगठनों के अनुसार, अधिकांश किसानों की जमीन आज भी दादा-परदादा के नाम दर्ज है। पीढ़ियों में बंटवारे और बिक्री के बावजूद जमाबंदी में सुधार नहीं हो पाने के कारण फार्मर रजिस्ट्री अटक रही है। जिले में एक लाख से अधिक किसान हैं, जिनमें से 43,492 किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इसके बावजूद अब तक सिर्फ 26,611 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री ही बन पाई है।.
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। भूमि सुधार को लेकर सरकार एक बार फिर गंभीर पहल करने जा रही है। जिले में 26 जनवरी से राजस्व महाअभियान दोबारा शुरू होगा, जो 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर भूमि से जुड़े लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। अपर समाहर्ता लखिंदर पासवान ने बताया कि यह महाअभियान पिछले वर्ष अगस्त–सितंबर में आयोजित अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए चलाया जा रहा है। उस समय जिले भर से करीब 38 हजार आवेदन आए थे, जिनका निष्पादन अब इस चरण में किया जाएगा। पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों में भूमि से जुड़े चार प्रमुख कार्य किए जाएंगे। इसमें ऑनलाइन जमाबंदी में हुई त्रुटियों का सुधार, अब तक ऑनलाइन नहीं हो पाई जमाबंदियों को डिजिटल करना, उत्तराधिकार से जुड़े मामलों का निपटारा और भूमि बंटवारे से संबंधित विवादों का समाधान शामिल है। महाअभियान के तहत मामलों को विवादित और गैर-विवादित दो श्रेणियों में बांटा गया है। गैर-विवादित मामलों का निपटारा मौके पर ही किया जाएगा, जबकि विवादित मामलों के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसमें सात दिन दस्तावेज प्रस्तुत करने और सात दिन सुनवाई के लिए तय किए गए हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। फॉर्मर रजिस्ट्री की रफ्तार अब भी धीमी जिले में चल रही फार्मर रजिस्ट्री योजना अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है। दूसरे चरण की शुरुआत 19 जनवरी से हुई, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में किसानों की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। किसान सलाहकारों और राजस्व कर्मचारियों के प्रयासों के बावजूद जमाबंदी अद्यतन नहीं होने से परेशानी बनी हुई है। किसान संगठनों के अनुसार, अधिकांश किसानों की जमीन आज भी दादा-परदादा के नाम दर्ज है। पीढ़ियों में बंटवारे और बिक्री के बावजूद जमाबंदी में सुधार नहीं हो पाने के कारण फार्मर रजिस्ट्री अटक रही है। जिले में एक लाख से अधिक किसान हैं, जिनमें से 43,492 किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इसके बावजूद अब तक सिर्फ 26,611 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री ही बन पाई है।
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