Ladki Bahin Yojana Update: 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' का लाभ कई अपात्र महिलाओं और कुछ पुरुषों की ओर से लेने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने फिर से काम शुरू कर दिया है। अब लाभार्थी बहनों के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी के जरिए आधार कार्ड सत्यापन किया...
मुंबई: ' मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना ' का लाभ कई अपात्र महिलाओं और कुछ पुरुषों की ओर से लेने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने फिर से काम शुरू कर दिया है। अब लाभार्थी बहनों के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी के जरिए आधार कार्ड सत्यापन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। लाडकी बहिन योजना इतने दिन में कराएं सत्यापनचालू वित्त वर्ष में 18 सितंबर से दो महीने के भीतर पात्र लाभार्थी महिलाओं का सत्यापन और प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और विभाग ने ऐसा न करने वालों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों में से 26 लाख लाभार्थी मानदंडों के अनुसार अपात्र पाए गए हैं। यह बात सामने आई है कि राज्य में कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिवारों ने भी इस योजना का लाभ उठाया है। इसलिए, सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है और दो महीने बाद कुछ और लाडली बहनों को इस योजना से बाहर किए जाने की संभावना है।क्या निकाय चुनाव के बाद और लाभार्थी बाहर होंगे? कांग्रेस के गंभीर आरोपहाल ही में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महायुति ने लाडली बहनों के दम पर राज्य में सरकार बनाई। उसके बाद उन्हें भुला दिया गया। उन्होंने किस्तें देना बंद कर दिया। कईयों को योजना से बाहर कर दिया गया। अब जब स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो लाडली बहनों के लिए किश्तों का समायोजन एक बार फिर किया जा रहा है। लेकिन, जिन लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले लाभ मिला था, उन्हें बाद में अयोग्य घोषित कर दिया गया। स्थानीय निकाय चुनावों के बाद जो बचे हैं उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। विधानसभा चुनावों में गेमचेंजर साबित हुई यह योजनालाडली बहिन योजना विधानसभा चुनावों में गेमचेंजर साबित हुई। महायुति को भारी बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि सरकार को लाडली बहनों के लिए वित्तीय प्रावधान करने में कड़ा रुख अपनाना पड़ रहा है। सामाजिक न्याय विभाग और आदिवासी विभाग से लाडली बहिनों के लिए धन के दुरुपयोग को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद लाडली बहिनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया। सत्यापन के दौरान पता चला कि कुछ सरकारी कर्मचारी बहनों ने भी इसका लाभ उठाया था। शुरुआत में सरकारी बहनों से आग्रह किया गया था कि वे स्वयं लाभ छोड़ दें। अब कार्रवाई की गई है। उसके बाद केंद्र और राज्य की एक ही योजना का लाभ लेने का आदेश जारी किया गया। विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि दोनों योजनाओं का लाभ लेने वाली बहनों को अब लाडली बहन से बाहर रखा जा रहा है।.
मुंबई: ' मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' का लाभ कई अपात्र महिलाओं और कुछ पुरुषों की ओर से लेने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने फिर से काम शुरू कर दिया है। अब लाभार्थी बहनों के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी के जरिए आधार कार्ड सत्यापन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। लाडकी बहिन योजना इतने दिन में कराएं सत्यापनचालू वित्त वर्ष में 18 सितंबर से दो महीने के भीतर पात्र लाभार्थी महिलाओं का सत्यापन और प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और विभाग ने ऐसा न करने वालों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों में से 26 लाख लाभार्थी मानदंडों के अनुसार अपात्र पाए गए हैं। यह बात सामने आई है कि राज्य में कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिवारों ने भी इस योजना का लाभ उठाया है। इसलिए, सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है और दो महीने बाद कुछ और लाडली बहनों को इस योजना से बाहर किए जाने की संभावना है।क्या निकाय चुनाव के बाद और लाभार्थी बाहर होंगे? कांग्रेस के गंभीर आरोपहाल ही में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महायुति ने लाडली बहनों के दम पर राज्य में सरकार बनाई। उसके बाद उन्हें भुला दिया गया। उन्होंने किस्तें देना बंद कर दिया। कईयों को योजना से बाहर कर दिया गया। अब जब स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो लाडली बहनों के लिए किश्तों का समायोजन एक बार फिर किया जा रहा है। लेकिन, जिन लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले लाभ मिला था, उन्हें बाद में अयोग्य घोषित कर दिया गया। स्थानीय निकाय चुनावों के बाद जो बचे हैं उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। विधानसभा चुनावों में गेमचेंजर साबित हुई यह योजनालाडली बहिन योजना विधानसभा चुनावों में गेमचेंजर साबित हुई। महायुति को भारी बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि सरकार को लाडली बहनों के लिए वित्तीय प्रावधान करने में कड़ा रुख अपनाना पड़ रहा है। सामाजिक न्याय विभाग और आदिवासी विभाग से लाडली बहिनों के लिए धन के दुरुपयोग को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद लाडली बहिनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया। सत्यापन के दौरान पता चला कि कुछ सरकारी कर्मचारी बहनों ने भी इसका लाभ उठाया था। शुरुआत में सरकारी बहनों से आग्रह किया गया था कि वे स्वयं लाभ छोड़ दें। अब कार्रवाई की गई है। उसके बाद केंद्र और राज्य की एक ही योजना का लाभ लेने का आदेश जारी किया गया। विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि दोनों योजनाओं का लाभ लेने वाली बहनों को अब लाडली बहन से बाहर रखा जा रहा है।
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