Home Ministry: केंद्र सरकार ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त के खिलाफ आनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है।
केंद्र सरकार ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और पुलिस उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी के खिलाफ आनुशासनात्मक कार्रवाई की है। दोनों पुलिस अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कार्यालय को बदनाम करने का आरोप है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी के अनुसार दोनों पुलिस अधिकारियों ने राज्यपाल के कार्यालय के बारे में झूठी अफवाहें फैलाईं। आपको बता दें कि इससे पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस आयुक्त और उपायुक्त पर गलत तरीके से काम करने का आरोप लगाया गया था। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की थी शिकायत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जून महीने के आखिरी सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में कहा गया, ‘कोलकाता के पुलिस अधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को राजभवन जाने से रोका जा रहा है। राज्यपाल ने पहले ही मुलाकात की अनुमति दे दी थी और इसके बाद भी पीड़ितों को राजभव जाने से रोका गया।’ एक अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को भी भेज दी गई है। राजभवन में तैनात अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन में तैनात किए गए अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। राज्यपाल का कहना है कि कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा अप्रैल-मई के महीने में एक महिला कर्मचारी के आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। राज्यपाल ने कहा, ‘इन पुलिस अधिकारियों की हरकतों की वजह से राज्यपाल के कार्यलाय की गरिमा को नुकसान पहुंचा जो कि बहुत ही गलत है। इन पुलिस अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की है।’.
केंद्र सरकार ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और पुलिस उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी के खिलाफ आनुशासनात्मक कार्रवाई की है। दोनों पुलिस अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कार्यालय को बदनाम करने का आरोप है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी के अनुसार दोनों पुलिस अधिकारियों ने राज्यपाल के कार्यालय के बारे में झूठी अफवाहें फैलाईं। आपको बता दें कि इससे पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस आयुक्त और उपायुक्त पर गलत तरीके से काम करने का आरोप लगाया गया था। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की थी शिकायत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जून महीने के आखिरी सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में कहा गया, ‘कोलकाता के पुलिस अधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को राजभवन जाने से रोका जा रहा है। राज्यपाल ने पहले ही मुलाकात की अनुमति दे दी थी और इसके बाद भी पीड़ितों को राजभव जाने से रोका गया।’ एक अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को भी भेज दी गई है। राजभवन में तैनात अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन में तैनात किए गए अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। राज्यपाल का कहना है कि कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा अप्रैल-मई के महीने में एक महिला कर्मचारी के आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। राज्यपाल ने कहा, ‘इन पुलिस अधिकारियों की हरकतों की वजह से राज्यपाल के कार्यलाय की गरिमा को नुकसान पहुंचा जो कि बहुत ही गलत है। इन पुलिस अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की है।’
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