IOC LPG pipeline compensation Scam: आईओसी पाइपलाइन घोटाले में सीबीआई ने मंगलवार को पांच स्थानों पर छापा मारा। लखनऊ, प्रयागराज और नोएडा में जांच टीम ने कागजात खंगाले।
लखनऊ: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की गोरखपुर-कांधला एलपीजी पाइपलाइन परियोजना में हुए 6.50 करोड़ रुपये के मुआवजा घोटाले का पर्दाफाश करते हुए मंगलवार को तीन शहरों में कई जगह एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई में सीबीआई ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। सीबीआई ने इस पूरे मामले में आठ अधिकारियों व कर्मचारियों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है। देश की प्रमुख एलपीजी पाइपलाइन परियोजनाओं में से एक में हुआ सबसे बड़ा मुआवजा फर्जीवाड़ा का यह मामला माना जा रहा है। सीबीआई ने इस मामले में तेजी से जांच शुरू की है।किन–किन ठिकानों पर छापे पड़े?सीबीआई की टीमों ने मंगलवार को पांच स्थानों पर दबिश दी। इसमें लखनऊ के गोमतीनगर, विभूति खंड स्थित ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट में अभियुक्त गौरव सिंह के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। साथ ही, नोएडा में सेक्टर–100 के लोटस इस्पेसिया अपार्टमेंट में अभियुक्त फैसल हसन के आवास और प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में सुनील कुमार अहिरवार के घर पर भी छापा मारा गया।इसके अलावा अन्य आरोपियों के ठिकानों पर भी तलाश जारी है। सीबीआई को इन छापों में महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और संदिग्ध लेन-देन के प्रमाण मिले हैं।क्या है पूरा मामला?सीबीआई को यह मामला IOC के चीफ विजिलेंस ऑफिसर अनंत सिंह की ओर से सौंपे गए विस्तृत शिकायत पत्र के आधार पर मिला। मामला काफी गंभीर होने के कारण सीबीआई, लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण शाखा ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने जिन 8 व्यक्तियों को नामजद किया है, उनमें फैसल हसन महाप्रबंधक, पेट्रोलियम मंत्रालय, गौरव सिंह सीनियर मैनेजर, सुनील अहिरवार मैनेजर, विनीत कुमार सिंह इंजीनियर शामिल हैं।इनके अलावा दर्ज एफआईआर में विशाल द्विवेदी, आशीष कुमार सिंह, सूर्य प्रताप सिंह और अभिषेक पांडेय का नाम शामिल है। इन पर मिलीभगत कर मुआवजा सूची में फर्जी नाम जोड़ने, खातों में बदलाव कर रकम हड़पने और सरकारी परियोजना को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है।1000 करोड़ की पाइपलाइन परियोजनागोरखपुर–कांधला एलपीजी पाइपलाइन आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल की संयुक्त कंपनी आईएचबी लिमिटेड की ओर से बनाई जा रही है। इसकी कुल प्रोजेक्ट लागत लगभग 1000 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में पाइपलाइन की लंबाई 2800 किलोमीटर है। पाइपलाइन बिछाने के लिए जिन किसानों-भूमि मालिकों की जमीन से गुजरना था, उन्हें मुआवजा देने की जिम्मेदारी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सौंपा गया था।सीए का काम जमीन का सर्वे, फसल का आकलन, निर्माण-नुकसान का मूल्यांकन और मुआवजा रिलीज कराना था। सीए ने सीबीआई को बताया कि कई उच्चाधिकारियों, अधिकारियों और बाहरी दलालों की मिलीभगत से फर्जी लोगों के नाम मुआवजा सूची में जोड़े गए। कई खातों में जानबूझकर बदलाव किया गया। मूल लाभार्थियों की जगह अपराधियों के खाते में पैसा डाला गयासीए के मुताबिक, सबसे अधिक फर्जी भुगतान प्रयागराज और भदोही में किया गया। इसके अलावा कानपुर, उन्नाव, कानपुर देहात, ललितपुर और रायबरेली में भी गड़बड़ियां मिलीं। घोटाले की अब तक की कुल राशि 6.
50 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो आगे और बढ़ सकती है।छापेमारी में क्या मिला?सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी में संदिग्ध लेन-देन से जुड़े बैंक दस्तावेज, जमीन मुआवजा से संबंधित फर्जी सर्वे रिपोर्ट, डिजिटल उपकरणों से मिली डेटा फाइलें और व्हाट्सऐप चैट और ई-मेल कम्युनिकेशन मिले हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि यह संगठित भ्रष्टाचार का मामला है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सीबीआई ने जब्त दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है। इस मामले में शामिल सरकारी अधिकारियों एवं निजी व्यक्तियों के खिलाफ कड़े दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।
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