I-PAC पर ईडी की छापेमारी को लेकर बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की केविएट, जानिए क्या है इसके मायनें

आई-पेक पर ईडी की छापेमारी News

I-PAC पर ईडी की छापेमारी को लेकर बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की केविएट, जानिए क्या है इसके मायनें
कोलकाता में छापेमारी के दौरान बवालहाईकोर्ट में केविएट दायरजानिए क्या होता है केविएट
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आई-पेक पर ईडी की छापेमारी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर की है। सरकार ने अनुरोध किया है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के खिलाफ ईडी की छापेमारी के सिलसिले में उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।

कोलकाता: कोलकाता में गुरुवार को ईडी की छापेमारी के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। यह पूरा मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक केविएट दायर कर अनुरोध किया है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के खिलाफ ईडी की छापेमारी के सिलसिले में उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। जानिए क्या होता है केविएट केविएट एक कानूनी नोटिस है। यह किसी एक पार्टी द्वारा दायर किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी केस में कोई आदेश या निर्णय दिए जाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। कोयला चोरी घोटाले को लेकर की थी छापेमारी ईडी ने गुरुवार को करोड़ों रुपये के कथित कोयला चोरी घोटाले से जुड़े एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए कोलकाता में आई-पेक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। ममता बनर्जी छापेमारी वाली जगह पहुंची जांच एजेंसी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तलाशी वाली जगह में प्रवेश किया और कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित जरूरी सबूत अपने साथ ले गईं। वहीं, सीएम ममता बनर्जी ने ईडी पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध ईडी ने इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया है। ईडी का आरोप है कि प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने पुलिस की मदद से एजेंसी के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए।.

कोलकाता: कोलकाता में गुरुवार को ईडी की छापेमारी के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। यह पूरा मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक केविएट दायर कर अनुरोध किया है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के खिलाफ ईडी की छापेमारी के सिलसिले में उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। जानिए क्या होता है केविएट केविएट एक कानूनी नोटिस है। यह किसी एक पार्टी द्वारा दायर किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी केस में कोई आदेश या निर्णय दिए जाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। कोयला चोरी घोटाले को लेकर की थी छापेमारी ईडी ने गुरुवार को करोड़ों रुपये के कथित कोयला चोरी घोटाले से जुड़े एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए कोलकाता में आई-पेक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। ममता बनर्जी छापेमारी वाली जगह पहुंची जांच एजेंसी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तलाशी वाली जगह में प्रवेश किया और कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित जरूरी सबूत अपने साथ ले गईं। वहीं, सीएम ममता बनर्जी ने ईडी पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध ईडी ने इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया है। ईडी का आरोप है कि प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने पुलिस की मदद से एजेंसी के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए।

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कोलकाता में छापेमारी के दौरान बवाल हाईकोर्ट में केविएट दायर जानिए क्या होता है केविएट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी Ed Raids On I-Pac Commotion During Raids In Kolkata Caveat Filed In High Court Know What A Caveat Is Chief Minister Mamata Banerjee

 

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