व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया है कि भारत अमेरिकी दबाव में बातचीत की मेज पर वापस लौट रहा है। उनका यह बयान भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के फिर से शुरू होने के ठीक पहले आया...
वॉशिंगटन: भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के ठीक पहले व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत बातचीत की मेज पर वापस आ रहा है। यह वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ लगाने के कुछ हफ्तों बाद हो रही है। अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत का निर्यात नौ महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। नवारो वही शख्स हैं, जो लगातार भारत विरोधी बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ के पीछे नवारो की बड़ी भूमिका है।भारत को बताया था 'टैरिफ का महाराजा'एक हफ्ते पहले पीटर नवारो ने कहा था कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में किसी न किसी मोड़ पर साथ आना ही होगा, वरना यह दिल्ली के लिए 'अच्छा नहीं होगा'। नवारो ने 'रियल अमेरिकाज वॉयस' शो को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत सरकार उनसे नाराज है। उन्होंने भारत को टैरिफ का 'महाराजा' बताया था। हालांकि, नवारो यह भूल गए कि भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जमीन-आसमान का फर्क है।रूस से तेल खरीद को बताया था 'ब्लड मनी'नवारो ने भारत के रूसी तेल खरीद को 'ब्लड मनी' बताया था। उन्होंने कहा था, 'लेकिन यह बिल्कुल सच है। दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अमेरिका पर उनका टैरिफ सबसे ज्यादा है। हमें इससे निपटना होगा।' उन्होंने आगे कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले भारत ने मास्को से कभी तेल नहीं खरीदा था, 'सिर्फ थोड़ी-सी बूंदों के अलावा।' उन्होंने कहा, 'और फिर वे मुनाफाखोरी के इस तरीके में लग जाते हैं, रूसी रिफाइनर भारतीय जमीन पर आकर मुनाफाखोरी करते हैं और अमेरिकी टैक्सपेयर्स को संघर्ष के लिए और पैसा भेजना पड़ता है।भारत को धमका चुके हैं नवारो पीटर नवारो ने भारत को धमकाने की कोशिश करते हुए कहा था, हमने यूरोपीय संघ के साथ अच्छा समझौता किया। जापान, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया के साथ अच्छा समझौता किया। ये सभी देश हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि एक तो उन्हें एहसास है कि वे हमारा बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और दूसरा, उन्हें हमारे बाजारों की जरूरत है। और मेरा मानना है कि भारत को किसी न किसी समय इस पर सहमत होना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो उसे रूस और चीन के साथ समझौता करना होगा, और यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा।'.
वॉशिंगटन: भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के ठीक पहले व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत बातचीत की मेज पर वापस आ रहा है। यह वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ लगाने के कुछ हफ्तों बाद हो रही है। अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत का निर्यात नौ महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। नवारो वही शख्स हैं, जो लगातार भारत विरोधी बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ के पीछे नवारो की बड़ी भूमिका है।भारत को बताया था 'टैरिफ का महाराजा'एक हफ्ते पहले पीटर नवारो ने कहा था कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में किसी न किसी मोड़ पर साथ आना ही होगा, वरना यह दिल्ली के लिए 'अच्छा नहीं होगा'। नवारो ने 'रियल अमेरिकाज वॉयस' शो को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत सरकार उनसे नाराज है। उन्होंने भारत को टैरिफ का 'महाराजा' बताया था। हालांकि, नवारो यह भूल गए कि भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जमीन-आसमान का फर्क है।रूस से तेल खरीद को बताया था 'ब्लड मनी'नवारो ने भारत के रूसी तेल खरीद को 'ब्लड मनी' बताया था। उन्होंने कहा था, 'लेकिन यह बिल्कुल सच है। दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अमेरिका पर उनका टैरिफ सबसे ज्यादा है। हमें इससे निपटना होगा।' उन्होंने आगे कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले भारत ने मास्को से कभी तेल नहीं खरीदा था, 'सिर्फ थोड़ी-सी बूंदों के अलावा।' उन्होंने कहा, 'और फिर वे मुनाफाखोरी के इस तरीके में लग जाते हैं, रूसी रिफाइनर भारतीय जमीन पर आकर मुनाफाखोरी करते हैं और अमेरिकी टैक्सपेयर्स को संघर्ष के लिए और पैसा भेजना पड़ता है।भारत को धमका चुके हैं नवारोपीटर नवारो ने भारत को धमकाने की कोशिश करते हुए कहा था, हमने यूरोपीय संघ के साथ अच्छा समझौता किया। जापान, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया के साथ अच्छा समझौता किया। ये सभी देश हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि एक तो उन्हें एहसास है कि वे हमारा बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और दूसरा, उन्हें हमारे बाजारों की जरूरत है। और मेरा मानना है कि भारत को किसी न किसी समय इस पर सहमत होना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो उसे रूस और चीन के साथ समझौता करना होगा, और यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा।'
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