Caste Census: मुस्लिम वोटबैंक का टूट जाएगा तिलिस्‍म, छितरा जाएगी तुष्टिकरण की सियासत!

Caste Census in India: सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले से एक तरफ हिंदू जातियों का आकलन तो होगा ही साथ ही पहली बार मुस्लिम समुदाय की जातियों की भी गिनती होगी.

Caste Census in India: सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले से एक तरफ हिंदू जातियों का आकलन तो होगा ही साथ ही पहली बार मुस्लिम समुदाय की जातियों की भी गिनती होगी. दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम किस देश के पास, मिट्टी में मिला देगा पूरा शहर, 10 बड़े एटम बम का पूरा रिकॉर्डये है AC के साथ पंखा चलाने का बेस्ट तरीका! गर्मी से बचाएगा और आधा कर देगा बिजली बिलGaurav Khanna ने फिर से मारा Anupama एक्ट्रेस रुपाली गांगुली को ताना? 5 फोटोज शेयर कर कहा- 'मैं लोगों को माफ.

..' Muslime Population in India: सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले से एक तरफ हिंदू जातियों का आकलन तो होगा ही साथ ही पहली बार मुस्लिम समुदाय की जातियों की भी गिनती होगी. अभी तक मुस्लिम समुदाय को एक धार्मिक समूह के रूप में ही गिना जाता रहा है. इसको भी क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्‍योंकि पहली बार मुस्लिम समुदाय की जातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के सही आंकड़ें सामने आएंगे. माना जा रहा है कि इससे अभी तक एकमुश्‍त वोटबैंक माने जाने वाले मुस्लिम समुदाय को लेकर की जाने वाली तुष्टिकरण की सियासत पर लगाम लगेगी. ऐसा इसलिए क्‍योंकि धार्मिक समूह के बजाय हिंदुओं की तरह इनके यहां भी जातिगत आधार पर चर्चा होगी. एक धार्मिक समूह के रूप में समझी जाने वाली भावना बिखर जाएगी. ऐसा इसलिए भी क्‍योंकि जातिगत जनगणना की पूरी धारणा ओबीसी वोटबैंक के इर्द-गिर्द घूमती है. उस आधार पर जब देखेंगे तो पाएंगे कि मुस्लिमों में 85 प्रतिशत ऐसे हैं जो पसमांदा मुस्लिम हैं. पसमांदा मुस्लिम पिछड़े हुए जरूर हैं लेकिन इनको किसी भी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्‍व नहीं मिलता. आज तक इनकी जातिगत आधार पर गणना नहीं होने से इनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती रही है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. एक बार जब मुस्लिम समुदाय में भी जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उन आंकड़ों के आधार पर पसमांदा मुसलमान भी अपने संख्‍याबल के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्‍व मांग सकते हैं. इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि पिछले साल असम में हिमंता बिस्‍व सरमा सरकार ने मुस्लिमों के बीच जातिगत जनगणना कराई थी. इसके आधार पर असम के मूल मुसलमानों को एसटी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई.

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