MP News-इंदौर में पाक विस्थापितों ने नागरिकता संसोधन अधिनियम के तहत जारी प्रमाण पत्रों के साथ वोटर आईड के लिए अप्लाई किया था. लेकिन प्रशासन ने सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है.
MP News-इंदौर में पाक विस्थापितों ने नागरिकता संसोधन अधिनियम के तहत जारी प्रमाण पत्रों के साथ वोटर आईड के लिए अप्लाई किया था. लेकिन प्रशासन ने सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है.पचमढ़ी में अब पर्यटकों का मजा होगा दोगुना, इस खेल का भी मिलेगा मजा, तैयारियां शुरूदुनियाभर में फेमस है MP का यह पर्यटन स्थल, यहां होगी 2 फिल्मों की शूटिंग, गर्मियों में जरूर जाएMP में आज 3 डिग्री तक गिरेगा पार, भोपाल-उज्जैन समेत इन जिलों में भारी बारिश और ओले का अलर्टMP Gold Price Today: एमपी में खरीदारों की बढ़ी टेंशन! सोने-चांदी के रेट में भारी उछाल, जानें आज के लेटेस्ट रेट्स -मध्यप्रदेश के इंदौर में सिटीजिन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जारी हुए नागरिकता प्रमाण पत्र को इंदौर के प्रशासनिक संकुल में अमान्य कर दिया गया है.
पाक विस्थापित हिंदू नागरिकों ने नागरिकता अधिनियम के तहत प्रमाण-पत्रों के साथ मतदाता परिचय-पत्र बनवाने के लिे आवेदन किया था. इंदौर कलेक्टोरेट में करीब 40 आवेदन निर्वाचन विभाग के पास पहुंचे थे. लेकिन नागरिकता नियम-2009 के तरह जारी इन प्रमाण-पत्रों के सत्यापन पर कई दिनों तक इसपर चर्चा चलती रही.बता दें कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए सिंध के हिंदुओं ने मतदाता परिचय पत्र बनवाने के लिए निर्वाचन विभाग में आवेदन दिए ते. इन सभी ने नागरिकता के साक्ष्य के रूप में नागरिकता नियम के तहत जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाए थे. लेकिन सीएए के बाद बदले नियमों में ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी हुए हैं.सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन के शीर्षक के साथ जारी इन प्रमाण पत्रों से स्थानीय जिला प्रशासन का निर्वाचन अमला ही संशय में पड़ गया. इसके बाद इन आवेदनों को कुछ समय के लिए लंबित रखा गया. लेकिन जैसे ही निपटारे की समयसीमा नजदीक आई तो दो दिन पहले ऐसे तमाम आवेदनों को खारिज कर दिया गया.इन मतदाता पहचान-पत्रों के आवेदन के साथ जो सर्टिफिकेट आफ नेचुरलाइजेशन लगाए गए थे, उनमें ऊपर गृह मंत्रालय का उल्लेख था. हालांकि नीचे जारीकर्ता अधिकारी के नाम के रूप में निदेशक जनगणना संचालन निदेशालय भोपाल का नाम लिखा गया था. डिजिटल तरीके से जारी इन प्रमाण-पत्रों पर न तो कोई हस्ताक्षर थे, न ही किसी तरह की सील थी.निर्वाचन अमला पहले संशय में पड़ गया कि नागरिकता देना गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है तो नीचे प्रमाण-पत्र पर जनगणना निदेशालय का नाम क्यों लिखा है. इसके बाद प्रमाण-पत्रों पर दर्ज क्यूआर कोड से सत्यापन की कोशिश की गई लेकिन किसी तरह का ऑनलाइन डेटा नहीं मिला. इसके बाद उच्चाधिकारियों से चर्चा हुई और मौखिक निर्देश के आधार पर आवेदन निरस्त कर दिए गए.MP Breaking News in Hindi
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