Health Budget 2026: बजट 2026 से हेल्थ सेक्टर को भारी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत का स्वास्थ्य खर्च अब भी विकसित देशों की तुलना में जीडीपी का मात्र 3 से 4 % ही है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बजट 2026 से हेल्थ सेक्टर को क्या-क्या बड़ी उम्मीदें हैं?
Health Budget 2026 : देश का आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला है. हर साल की तरह इस बार भी हेल्थ सेक्टर की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे पर टिकी हैं. खासतौर से मध्यम श्रेणी के अस्पताल, जो छोटे शहरों और कस्बों में इलाज की नींव मानी जाती हैं.
ऐसे में इस बार लोग बड़े बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं. आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में हेल्थ सेक्टर में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में आज भी भारत का स्वास्थ्य खर्च अब भी GDP का महज 3 से 4 % ही है. इस विषय पर हमने फरीदाबाद के फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, डॉ. विनीत बंगा से बात की. सरकारी योजनाओं की पेमेंट में तेजी शहरों और कस्बों के मिड-साइज अस्पतालों की सबसे बड़ी चुनौती आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं की पेमेंट में देरी होना है. अस्पतालों का कहना है कि पेमेंट समय पर न आने से उनके पास नई तकनीकों और सुविधाओं में इंवेस्ट करने के लिए फंड की कमी हो जाती है. ऐसे में इस साल के बजट से ये उम्मीद है कि वे सरकारी योजनाओं की पेमेंट को लेकर एक समय सीमा तय करें, जिससे अस्पतालों को उनका पैसा समय से मिल जाएगा. टैक्स और GST में छूट आज के समय में मेडिकल इक्विपमेंट और इनपुट्स पर लगने वाला GST अस्पतालों के खर्च को बढ़ा देता है. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों की मांग है कि लाइफ सेविंग दवाइयों और मॉडर्न मशीनों पर टैक्स की दरों को कम किया जाना चाहिए. अगर इनपुट लगात कम होगी, तो अस्पतालों में मरीजों का इलाज सस्ता हो जाएगा, जिससे सीधे तौर पर आम जनता को फायदा मिल सकता है. मिड-साइज अस्पतालों के बुनियादी ढांचे पर कम ब्याज महानगरों की तुलना में शहरों और कस्बों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है. ऐसे में बजट 2026 से उम्मीद है कि सरकार मिड-साइज अस्पतालों को कम ब्याज दर पर लोन और जमीन उपलब्ध कराने की कोई खास नीति लाए, जिससे छोटे शहरों और कस्बों में भी मल्टी-स्पेशियलिटी इलाज उपलब्ध हो सके. डिजिटल हेल्थ और मैनपावर हेल्थ केयर में डिजिटल हेल्थ को लेकर जागरूकता लाने की जरूरत है. डिजिटल हेल्थ मिशन को मजबूती देने से न केवल कागजी कार्यवाही कम होगी, बल्कि दूर-दराज के मरीजों का डेटा रखना और टेली-कंसल्टेशन देना भी आसान हो जाएगा. ऐसे में बजट से उम्मीद है कि इसको लेकर कुछ नियम लाए जाए. साथ ही नए स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन की जरूरत है.
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