Gramin Dak Sevak Salary: GDS केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए उन्हें सातवें वेतन आयोग के दायरे में नहीं रखा गया. ये डाककर्मी गांवों में छोटे ब्रांच पोस्ट ऑफिस चलाते हैं. डाक डिलीवरी, मनी ऑर्डर, बैंकिंग, आधार से जुड़ा काम और सरकारी योजनाएं संभालते हैं.
8th Pay Commission Latest Update: लंबे समय तक इंतजार किये जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग से जुड़ी नियमावली जारी कर दी गई है. टीओआर का ऐलान किये जाने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई है.
न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाल तीन सदस्यीय पैनल सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस से जुड़े इंसेंटिव की सिफारिश करेगा. आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है. जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी दी जा सकेगी. ग्रामीण डाक सेवक को वेतन आयोग में शामिल करने की मांग सांसद अंबिका जी. लक्ष्मीनारायण वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को 8वें वेतन आयोग के तहत शामिल करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि GDS ग्रामीण भारत में जरूरी पोस्ट सर्विस पहुंचाते हैं, यह शहरी कर्मचारियों के बराबर ही काम है. लेकिन सरकार की तरफ से हर बार अलग कमेटी बनाकर GDS की सैलरी-सर्विस की शर्तें तय की जाती हैं. यही कारण है कि GDS को केंद्रीय वेतन आयोग के बड़े फायदे नहीं मिल पाते. GDS कर्मियों को केंद्रीय कर्मचारी क्यों नहीं माना जाता? GDS केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए उन्हें सातवें वेतन आयोग के दायरे में नहीं रखा गया. ये डाककर्मी गांवों में छोटे ब्रांच पोस्ट ऑफिस चलाते हैं. डाक डिलीवरी, मनी ऑर्डर, बैंकिंग, आधार से जुड़ा काम और सरकारी योजनाएं संभालते हैं. इन्हें अतिरिक्त-विभागीय कर्मचारी माना जाता है. इनकी सैलरी विभागीय कमेटियों से तय होती है, न कि वेतन आयोग के जरिये. 8वां वेतन आयोग कब तक सौंपेगा सिफारिशें? आयोग की तरफ से डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है. प्रभावित पक्षों से इसमें बदलाव की मांग की जा रही है. आयोग को अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट सौंपनी है लेकिन उसकी तरफ से इसे पहले भी जमा किया जा सकता है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी, इस पर रिकमेंडशन देगी और फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन को लागू किया जाएगा. GDS की मांग पूरी होने से क्या बदलेगा? यदि GDS को आठवें आयोग में शामिल किया गया तो उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसे सैलरी, भत्ते, पेंशन और प्रमोशन का फायदा मिलेगा. अभी अलग कमेटी की तरफ से तय किया गया वेतन केंद्रीय कर्मचारियों से कम होता है. ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वालों की परेशानियों को देखते हुए बराबरी की मांग की जा रही है. यदि इसे लागू किया जाता है तो इससे लाखों GDS परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. सरकार अलग कमेटी क्यों बनाती है? हर वेतन आयोग के बाद GDS का वेतन तय करने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों की कमेटी बनाई जाती है. इससे प्रोसेस लंबा चलता है और फायदे कम मिलते हैं. सांसद की तरफ से कहा गया कि यह पैरलल सिस्टम गलत है. GDS भी पोस्टल डिपार्टमेंट का अहम हिस्सा है, इसलिए उन्हें मुख्यधारा में लाना जरूरी है. आयोग की रिपोर्ट से पहले क्या उम्मीद की जाए? आयोग की तरफ से अंतरिम सिफारिशें दी जा सकती हैं. GDS यूनियन की एक्टिवनेस से दबाव बढ़ रहा है. अगर सरकार पॉजिटिव रही और जीडीएस को वेतन आयोग के तहत शामिल किया गया तो यह पहला मौका होगा जब ग्रामीण डाककर्मी वेतन आयोग का हिस्सा बनेगा.
Gramin Dak Sevak Salary 8Th Pay Commission Latest Update
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
8th Pay Commission: ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕೆ! ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ!8th Pay Commission: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.
Read more »
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉలిక్కిపడే వార్త..వారికి జీతం పెరుగుదల లేనట్టే..8వ వేతన సంఘం కీలక నిర్ణయం!8th Pay Commission Salary Hike Exclusion: కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త TOR (నిబంధనలు) అమలు చేయడం చర్చలకు దారితీసింది. 8వ వేతన సంఘం కింద ఒక కమిటీ ఏర్పాటు కూడా తీవ్రమైంది. ఇంతలో, కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించి ముఖ్యమైన వార్తలు వెలువడుతున్నాయి.
Read more »
8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தாலும் இந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் உயராதா? அதிர்ச்சி தகவல்8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறித்து குறிப்பிடத்தக்க செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Read more »
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ બાબતે અત્યાર સુધીના 10 જરૂરી અપડેટ, દરેક સરકારી કર્મચારીને ખબર હોવી જોઈએહવે આવનારું આઠમું પગાર પંચ આગામી સમયમાં સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે મોટો ફેરફાર લઈને આવી શકે છે. નવો પગાર, વધેલું પેન્શન, મોંઘવારીમાં રાહતનો ફાયદો લાખો લોકોને મળી શકે છે. પંચ ક્યારે પોતાનો રિપોર્ટ સોંપશે અને સરકારે તેને લાગૂ કરશે તેના પર બધાની નજર છે.
Read more »
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ પર નવું અપડેટ, શું આ કર્મચારીઓ સામેલ કરવામાં આવશે?8th Pay Commission: હાલમાં ફક્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ જ પગાર પંચની ભલમણો હેઠળ મળતા ભથ્થા અને પગારને પાત્ર હોય છે. ત્યારે આ જે કર્મચારીઓ છે તેમને તેનો લાભ મળશે કે નહીં?
Read more »
8வது ஊதியக்குழு சூப்பரான செய்தி: இந்த ஊழியர்களின் சம்பளமும் உயருமா? அதிகரிக்கும் நம்பிக்கை8th Pay Commission Latest News: கிராமப்புற டாக் சேவகர்களுக்கும் 8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகள் கிடைக்குமா? விரிவான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Read more »