दिल्ली की अदालत ने ‘बेंच हंटिंग’ की कोशिश करने परवादी संजीव तोमर के आवेदन की अर्जी को खारिज करते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली: 'बेंच हंटिंग' के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने एक वादी को डिस्ट्रिक्ट जज आशीष गुप्ता की अदालत से ट्रांसफर करने की मांग की। तोमर की मुख्य शिकायत पश्चपात की आशंका से जुड़ी थी। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि जब जज गुप्ता एडिशनल चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत थे, तो उन्होंने तोमर के खिलाफ विवादित संपत्ति के संबंध में सोनिया विहार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। पक्षपातपूर्ण मानसिकता; तोमर का आरोपतोमर ने यह भी आरोप लगाया कि समन जारी करने से पहले केस को बनाए रखने की योग्यता के बारे में जज के लगातार सवाल पक्षपातपूर्ण मानसिकता का प्रमाण थे। हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को पूरी तरह से निराधार पाया। प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि निचली अदालत ने असाधारण रूप से सहयोग किया था, यहां तक कि तोमर को अपने केस में दो बार संशोधन करने की इजाजत भी दी थी।जज ने गलत ठहराए सभी आरोपअपने आदेश में, जज संजय शर्मा-I ने 6 मार्च को पारित आदेश में जोर देकर कहा कि किसी अन्य क्षेत्राधिकार में न्यायिक अधिकारी के पिछले आदेश उन्हें उन्हीं पक्षों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अयोग्य नहीं बनाते। उन्होंने साफ किया कि यह जांचना कि कोई केस कानूनी रूप से बनाए रखने लायक है या नहीं, न्यायिक प्रक्रिया का एक मौलिक हिस्सा है और यह पक्षपात नहीं है।तोमर को करना पड़ेगा 10,000 का भुगतानराजकोट कैंसर सोसायटी के ऐतिहासिक उदाहरण का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि किसी मामले का ट्रांसफर एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से एक जज की अखंडता और योग्यता पर सवाल उठाता है। सिर्फ अनुमान इस तरह के कदम को उचित नहीं ठहरा सकते। ऐसे आवेदन के लिए अदालत ने तोमर को शाहदरा बार एसोसिएशन को एक हफ्ते के भीतर 10,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया ।.
नई दिल्ली: 'बेंच हंटिंग' के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने एक वादी को डिस्ट्रिक्ट जज आशीष गुप्ता की अदालत से ट्रांसफर करने की मांग की। तोमर की मुख्य शिकायत पश्चपात की आशंका से जुड़ी थी। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि जब जज गुप्ता एडिशनल चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत थे, तो उन्होंने तोमर के खिलाफ विवादित संपत्ति के संबंध में सोनिया विहार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। पक्षपातपूर्ण मानसिकता; तोमर का आरोपतोमर ने यह भी आरोप लगाया कि समन जारी करने से पहले केस को बनाए रखने की योग्यता के बारे में जज के लगातार सवाल पक्षपातपूर्ण मानसिकता का प्रमाण थे। हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को पूरी तरह से निराधार पाया। प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि निचली अदालत ने असाधारण रूप से सहयोग किया था, यहां तक कि तोमर को अपने केस में दो बार संशोधन करने की इजाजत भी दी थी।जज ने गलत ठहराए सभी आरोपअपने आदेश में, जज संजय शर्मा-I ने 6 मार्च को पारित आदेश में जोर देकर कहा कि किसी अन्य क्षेत्राधिकार में न्यायिक अधिकारी के पिछले आदेश उन्हें उन्हीं पक्षों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अयोग्य नहीं बनाते। उन्होंने साफ किया कि यह जांचना कि कोई केस कानूनी रूप से बनाए रखने लायक है या नहीं, न्यायिक प्रक्रिया का एक मौलिक हिस्सा है और यह पक्षपात नहीं है।तोमर को करना पड़ेगा 10,000 का भुगतानराजकोट कैंसर सोसायटी के ऐतिहासिक उदाहरण का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि किसी मामले का ट्रांसफर एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से एक जज की अखंडता और योग्यता पर सवाल उठाता है। सिर्फ अनुमान इस तरह के कदम को उचित नहीं ठहरा सकते। ऐसे आवेदन के लिए अदालत ने तोमर को शाहदरा बार एसोसिएशन को एक हफ्ते के भीतर 10,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया ।
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