शिमला में राज्य सरकार ने निजी स्कूलों के बस पास की दरों में संशोधन करके छात्रों और अभिभावकों को राहत दी है। 0-6 किलोमीटर तक का किराया 1800 से घटाकर 1200 रुपये किया गया है और 6-12 किलोमीटर का किराया 2500 से घटाकर 1800 रुपये किया गया है। 12 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 2000 रुपये लगेंगे। यह फैसला एचआरटीसी द्वारा लिया गया...
राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य सरकार ने राजधानी शिमला के निजी स्कूल बच्चों व उनके अभिभावकों को राहत दी है। निजी स्कूलों के बच्चों के बस पास की दरों में संशोधन किया गया है। सरकार ने बस पास की दरों में संशोधन के साथ दूरी को भी संशोधित किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी। 0 से 5 किलोमीटर तक पहले 1800 रुपए बस पास का किराया तय किया गया था। इसे अब 0-6 किलोमीटर का 1200 रुपए प्रति माह बस पास के देने होंगे। इसी तरह 6 से 11 किलोमीटर किराए के स्लैब को अब 6 से 12 किलोमीटर कर दिया है। इसका किराया अब 2500 की जगह 1800 रुपए लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एक स्लैब में 600 और दूसरे स्लैब में 700 रुपए की कटौती की गई है। 12 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर 2000 रुपए के हिसाब से बस पास बनेगा। एचआरटीसी निदेशक मंडल की 19 फरवरी को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था। 1 जून से इसे लागू किया जाना था। लेकिन इसको लेकर काफी विरोध हो रहा था। शनिवार को अभिभावकों ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अभिभावकों ने ही सुझाव दिया कि इसमें कुछ कटौती की जाए। जिस पर निगम ने यह निर्णय लिया है। प्रेसवार्ता के दौरान एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ.
निपुण जिंदल भी मौजूद थे। निजी स्कूलों को बसें चलाने से 4 करोड़ का काटा: मुकेश उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी शिमला शहर के स्कूलों के लिए करीब 42 बसें चला रहा है। ये बसें स्कूलों के लिए चलती है, रात्रि रूटों पर निगम इन बसों को नहीं भेज सकता क्योंकि सुबह 7 बजे रूटों पर इन्हें भेजना पड़ता है, इनमें देरी भी नहीं होनी चाहिए। निगम को इन से साल में 4 करोड़ का घाटा हो रहा है। सामाजिक दायित्व के चलते निगम को यह बसें चलानी पड़ रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम प्रबंधन की ओर से स्कूलों को पत्र लिखा था कि वह अपनी बसें खरीदें निगम बसें नहीं दे सकता। राज्य के अन्य सभी जिलों के निजी स्कूलों ने अपनी बसें खरीदी है या हायर की है। शिमला के ही स्कूलों ने बसें नहीं खरीदी। बच्चों को सुविधा के मद्देनजर निगम ने इनके लिए यह बसें चलाई है। निजी स्कूल तो पास तक नहीं बनाते उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर के स्कूल तो खुद पास तक नहीं बनाते। बच्चों या उनके अभिभावकों को लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है। बसों का चार्जेज वह फीस से अलग रखते हैं। स्कूलों से आग्रह किया था कि वह पास बनाएं। निगम प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि अब निजी स्कूलों के बस पास भी आनलाइन ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा निगम का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा।
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