हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का कार्यक्रम तय हो गया है, जिसमें 2026-27 का बजट 2 मार्च को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सवा लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करेंगे। सत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, समितियों की रिपोर्ट और मतदान होगा। बजट में किसानों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए घोषणाएं होने की उम्मीद है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का कार्यक्रम तय हो गया है और अब सभी की निगाहें दो मार्च पर टिकी हैं, जब वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगभग सवा लाख करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश करेंगे। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की पहली रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर संभावित कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। बीएसी की सिफारिश के अनुसार, दो मार्च को सुबह 11 बजे बजट पेश
किया जाएगा। पांच मार्च से बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा आरंभ होगी, जो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। 10 से 13 मार्च तक विभागीय स्थायी समितियां बजट अनुमानों पर विस्तार से विचार-विमर्श करेंगी। इसके बाद 16 मार्च को समितियों की रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी और 17 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा जवाब के बाद बजट पर चर्चा और मतदान होगा। इसी दिन विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा। 23 से 27 फरवरी तक प्रश्नकाल चलेगा, जबकि 20 फरवरी को सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इसके पश्चात, 23 से 27 फरवरी तक प्रश्नकाल, शून्यकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा होगी। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा जवाब और धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होगा। 26 फरवरी को वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत किए जाएंगे और उसी दिन उस पर चर्चा व मतदान भी होगा। साथ ही, नियम 121 के तहत प्रस्ताव और चार निर्वाचित समितियों के नामांकन भी होंगे। \बैठकों का समय और अवकाश: बीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग तारीखों पर बैठकों के समय में परिवर्तन होगा। कुछ दिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक और कुछ दिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बैठकें आयोजित की जाएंगी। 21, 22 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च, 3, 4 मार्च, 7, 8 मार्च तथा 14, 15 मार्च को अवकाश रहेगा। विभागीय स्थायी समितियों की 10 से 13 मार्च तक आयोजित होने वाली बैठकों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन्हीं में विभिन्न विभागों के खर्चों और प्रस्तावित आवंटनों की गहन समीक्षा होगी। 18 मार्च को प्रश्नकाल के साथ, नियम 15 के अंतर्गत निरंतर बैठक और नियम 16 के तहत अनिश्चितकालीन स्थगन संबंधी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इसी दिन विभिन्न समितियों की रिपोर्टें भी प्रस्तुत की जाएंगी। इस बजट सत्र में सरकार की योजनाओं, नीतियों और विकास कार्यों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे, जिससे सत्र के दौरान हंगामे और गर्माहट की स्थिति भी बन सकती है। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है, जिससे राज्य के विकास को गति मिल सके।\बजट सत्र हरियाणा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें वह अपनी योजनाओं और नीतियों को जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। इस सत्र में पारित होने वाले बजट का राज्य के विकास और नागरिकों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाना और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। विधानसभा में बजट पर होने वाली चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बहस होगी, जिसमें विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करेगा और अपनी वैकल्पिक योजनाओं को प्रस्तुत करेगा। बजट सत्र में सरकार के विभिन्न मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों के कामकाज पर प्रकाश डाला जाएगा, जिससे जनता को सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। इस सत्र में विभिन्न विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों को उठाएंगे और सरकार से उन समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे। बजट सत्र में पारित होने वाले प्रस्तावों और कानूनों का राज्य के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जिससे यह सत्र हरियाणा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है
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