पश्चिम एशिया संकट के बीच मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी घटाए हैं, उसपर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं दे रही, पैसा तो करदाताओं का ही है।
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट की वजह से केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी घटाटा है, उसपर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार निशाना साधा है। पार्टी सांसद मनीष तिवारी ने सरकार की ओर से हुई घोषणा को लेकर मुख्य तौर पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर निशाना साधा है।कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी कम करने के मोदी सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है कि 'सरकार के पास जो राजस्व आता है, वह लोगों के टैक्स के पैसे से ही तो आता है.
...तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो सरकार कोई अपनी जेब से पैसा थोड़े ही दे रही है।''दुनिया में बहुत ही असामान्य स्थिति पैदा हुई'उन्होंने आगे कहा, 'सरकार को लोग टैक्स देते हैं...एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है।' बता दें कि शशि थरूर के अलावा मनीष तिवारी ही कांग्रेस के वैसे सांसद हैं, जिन्होंने मोटे तौर पर पश्चिम एशिया संकट पर मोदी सरकार की कूटनीति का समर्थन किया है।भारतीय नागरिकों पर बोझ नहीं डाला- सरकारइससे पहले पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए हरदीप पुरी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा था कि 'मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे- चाहे तो भारतीय नागरिकों के लिए कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दे, जैसा कि अन्य देशों ने किया है या अपनी वित्तीय चुनौतियों का सामना करे, ताकि भारतीय नागरिक अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल से बचे रहें।'पेट्रोल-डीजल से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी घटी केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपये प्रति लीटर कम कर दी है। अब पेट्रोल पर मात्र 3 रुपये एक्साइज ड्यूटी रह गई है और डीजल पर तो यह शून्य हो गई है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 बैरल प्रति बैरल हो चुकी है। इसकी वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, ताकि सरकारी तेल कंपनियों को कीमतें न बढ़ाई पड़े।
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