पश्चिम बंगाल में सप्लीमेंट्री लिस्ट से नाम हटाए जाने वाले वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने एक पोर्टल शुरु किया है। लेकिन चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सप्लीमेंट्री लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने रविवार को एक पोर्टल शुरु किया है। लेकिन चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है। चुनाव अधिकारियों ने माना कि इस कमी के कारण बड़ी संख्या में ऐसे लोग अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के लिए 19 न्यायिक ट्रिब्यूनल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इन अपीलों की सुनवाई के लिए 19 न्यायिक ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। सभी सप्लीमेंट्री लिस्ट के साथ एक नोट लगा है जिसमें कहा गया है कि अपीलें दो हफ्ते के अंदर दायर करनी होंगी, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह तारीख किस दिन से गिनी जाएगी। चुनाव आयोग के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अपीलें डीएम, एसडीएम या एसडीओ के दफ्तरों में ऑफलाइन भी दायर की जा सकती हैं, जो उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर देंगे। चुनाव आयोग के इस नोटिफिकेशन में न तो कोई समय-सीमा बताई गई है और न ही प्रक्रिया से जुड़ी कोई जानकारी दी गई है। इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि ऑफलाइन आने वाली अपीलों को कौन से दफ्तर संभालेंगे।बीएलओ के पास गुजारिशों की बाढ़ बीएलओ के पास सवालों और मदद की गुजारिशों की बाढ़ आ गई है। जोरासांको के एक बीएलओ बप्पादित्य गुहा ने बताया कि मुझे वोटरों के कई फोन आए, जो जानना चाहते थे कि अपील कैसे करें। उन्होंने कहा कि मुझे दिए गए 'पार्ट' में से 46 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने चुनाव आयोग के सभी निर्देशों का पालन किया और बीएलओ ऐप पर वोटरों के दस्तावेज अपलोड किए। उन्होंने कहा कि हम वोटरों के प्रति जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि वोटर्स ने हम पर भरोसा किया और हमें अपने दस्तावेज दिए।चुनाव आयोग की चौथी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी चुनाव आयोग ने रविवार को चौथी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की, जिसमें उन लगभग 60 लाख नामों में से करीब 2 लाख नाम शामिल हैं, जो न्यायिक जांच के दायरे में थे। न्यायिक अधिकारियों द्वारा निपटाए गए 40 लाख मामलों में से लगभग 18 लाख मामले खारिज कर दिए गए हैं।.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सप्लीमेंट्री लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने रविवार को एक पोर्टल शुरु किया है। लेकिन चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है। चुनाव अधिकारियों ने माना कि इस कमी के कारण बड़ी संख्या में ऐसे लोग अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के लिए 19 न्यायिक ट्रिब्यूनल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इन अपीलों की सुनवाई के लिए 19 न्यायिक ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। सभी सप्लीमेंट्री लिस्ट के साथ एक नोट लगा है जिसमें कहा गया है कि अपीलें दो हफ्ते के अंदर दायर करनी होंगी, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह तारीख किस दिन से गिनी जाएगी। चुनाव आयोग के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अपीलें डीएम, एसडीएम या एसडीओ के दफ्तरों में ऑफलाइन भी दायर की जा सकती हैं, जो उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर देंगे। चुनाव आयोग के इस नोटिफिकेशन में न तो कोई समय-सीमा बताई गई है और न ही प्रक्रिया से जुड़ी कोई जानकारी दी गई है। इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि ऑफलाइन आने वाली अपीलों को कौन से दफ्तर संभालेंगे।बीएलओ के पास गुजारिशों की बाढ़ बीएलओ के पास सवालों और मदद की गुजारिशों की बाढ़ आ गई है। जोरासांको के एक बीएलओ बप्पादित्य गुहा ने बताया कि मुझे वोटरों के कई फोन आए, जो जानना चाहते थे कि अपील कैसे करें। उन्होंने कहा कि मुझे दिए गए 'पार्ट' में से 46 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने चुनाव आयोग के सभी निर्देशों का पालन किया और बीएलओ ऐप पर वोटरों के दस्तावेज अपलोड किए। उन्होंने कहा कि हम वोटरों के प्रति जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि वोटर्स ने हम पर भरोसा किया और हमें अपने दस्तावेज दिए।चुनाव आयोग की चौथी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी चुनाव आयोग ने रविवार को चौथी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की, जिसमें उन लगभग 60 लाख नामों में से करीब 2 लाख नाम शामिल हैं, जो न्यायिक जांच के दायरे में थे। न्यायिक अधिकारियों द्वारा निपटाए गए 40 लाख मामलों में से लगभग 18 लाख मामले खारिज कर दिए गए हैं।
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