ग्रामीण रोजगार से जुड़े वीबी-जी राम जी बिल 2025 को लेकर संसद में राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंच गया है। लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित होने के बाद विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया, इसे गरीब विरोधी बताते हुए लोकतंत्र पर हमला करार दिया। बिल मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है।
ग्रामीण रोजगार से संबंधित वीबी-जी राम जी बिल 2025 को लेकर संसद में राजनीति क घमासान चरम पर पहुंच गया। लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित होने के बाद, विपक्ष ी दलों ने संविधान सदन के बाहर रात भर धरना दिया। विपक्ष ने इस बिल को गरीब, किसान और मजदूर विरोधी बताते हुए लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया। संसद परिसर में पूरी रात नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी बिल को राज्यसभा ने देर रात ध्वनि मत से पारित कर दिया, इससे पहले
लोकसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी थी। यह बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा। नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन का मजदूरी रोजगार देने का प्रावधान है।\बिल के पारित होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके सहित कई विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा उपनेता सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इस बिल को जबरन पास कराया। उन्होंने कहा कि यह कानून गरीबों, किसानों और ग्रामीण भारत के खिलाफ है। विपक्ष ने देशभर में सड़क पर उतरकर विरोध करने की चेतावनी दी। सागरिका घोष ने कहा कि विपक्ष को केवल पांच घंटे का नोटिस देकर इतना महत्वपूर्ण बिल लाया गया और इस पर उचित बहस की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने मांग की कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए था ताकि सभी पक्षों की राय ली जा सके। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे देश के मजदूरों के लिए सबसे दुखद दिन करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस योजना से 12 करोड़ लोगों की आजीविका जुड़ी थी, उसे खत्म किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह तीन कृषि कानूनों को वापस लिया गया था, उसी तरह इस कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में वापस आती है, तो गांधी जी का नाम और मनरेगा दोनों को बहाल किया जाएगा।\सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बिल गरीबों के कल्याण के लिए है और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। विधेयक के अनुसार, ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को अकुशल श्रम के लिए 125 दिन का रोजगार मिलेगा। केंद्र और राज्यों के बीच फंड साझा करने का अनुपात 60:40 रहेगा, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 होगा। लोकसभा में भी विधेयक के दौरान भारी हंगामा हुआ था। विपक्षी सांसदों ने गांधी जी का नाम हटाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया। बिल के दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वे संसद के बाहर भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और गरीबों के जीवन में सुधार लाना है। बिल में किए गए प्रावधानों को लेकर बहस जारी है, और विपक्ष ने इसे लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में इस बिल का कार्यान्वयन कैसे होता है और इसका ग्रामीण आबादी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह बिल भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आने वाले समय में देश के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
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