RafaleDeal : SC में सुनवाई जारी, प्रशांत भूषण ने कहा- हम राफेल डील रद्द नहीं कराना चाहते
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जांच की मांग पर सुनवाई नहीं की बल्कि इस आधार पर सुनवाई की कि हम कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र ने कोर्ट के समक्ष उस समय CAG की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी.
उस जानकारी के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया.राहुल गांधी द्वारा 'चौकीदार चोर है' टिप्पणी को शीर्ष अदालत से जोड़ने के खिलाफ अवमानना मामले पर एक साथ 10 मई को सुनवाई की जाएगी. मजेदार बात यह कि अदालत ने यह निर्देश यह जानने के बाद दिया था कि राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई अलग कर दी गई है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था,"हम थोड़ा हैरान हैं कि दो मामलों को अलग कर दिया गया है." न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा था कि अदालत समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई 10 मई को निश्चित रूप से पूरा करना चाहती है. रंजन गोगोई सहित न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति एस.के. कौल की सदस्यता वाली पीठ ने कहा था कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए. राफेल मामले में इन याचिकाओं को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दायर किए हैं. ये सभी शीर्ष अदालत के 14 दिसंबर के आदेश की समीक्षा की मांग कर रहे हैं. अदालत ने 14 दिसंबर के अपने आदेश में राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. केंद्र सरकार ने अपने हाल के हलफनामे में 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा का विरोध किया है, और कहा है कि राफेल सौदे में प्रत्यक्ष तौर पर कोई गलती नहीं हुई है.
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