Action Against Officials in Rajasthan: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी और व्यापक कार्रवाई करते हुए 55 अधिकारियों पर शिकंजा कसा है. पहली बार सेवानिवृत्त अफसरों की पेंशन तक जब्त कर यह साफ कर दिया गया है कि अब लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा.
जयपुर. राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने सख्त रुख को ज़मीनी हकीकत में बदलते हुए अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया है.’जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन’ की नीति को नारे से आगे ले जाकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही, गड़बड़ी या भ्रष्ट आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
यह फैसला सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 37 लंबित भ्रष्टाचार मामलों का निस्तारण करते हुए 55 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इनमें 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, 1 IAS अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, और 6 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति शामिल है. साथ ही 2 RAS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की अनुमति भी दी गई है. इस कार्रवाई ने राज्य की नौकरशाही में हड़कंप मचा दिया है और साफ संदेश दिया है कि भजनलाल सरकार अब सिर्फ घोषणाओं पर नहीं, नतीजों पर भरोसा करती है. पहली बार सेवानिवृत्त अफसरों पर भी कसा शिकंजा राजस्थान सरकार ने इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और भी सख्त रूप देते हुए सेवानिवृत्त अफसरों को भी नहीं बख्शा है. यह अपने आप में एक ऐतिहासिक और सख्त संदेश देने वाला कदम है कि सेवा में रहते हुए की गई गड़बड़ियों और अनियमितताओं के लिए रिटायरमेंट के बाद भी जवाबदेही तय की जाएगी. सरकार ने कार्रवाई करते हुए 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन पर रोक लगा दी है, जबकि 1 अधिकारी की पूरी पेंशन जब्त कर ली गई है. यह निर्णय बताता है कि अब सेवा से निवृत्त होने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों को राहत नहीं मिलने वाली. इसके साथ ही 13 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को भी रोका गया है, जिससे उनके करियर और वित्तीय लाभ पर सीधा असर पड़ेगा. ये भी पढ़ें: कोटा-बूंदी में फिर गूंजेगी बाघों की दहाड़, लाए जाएंगे 7 बाघ-बाघिन, इस राज्य के टाइगर रिजर्व से होगी शिफ्टिंग पहली बार अफसरों पर एक साथ हुई बड़ी कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अफसरों पर एक साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. सरकार अब फाइलों में धूल फांकते मामलों को नहीं, बल्कि दोषियों को जवाबदेह ठहराने के मिशन पर है.इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भ्रष्टाचार चाहे जब, जहां और जिस स्तर पर हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है. अब न कोई बच पाएगा और न ही टल पाएगा. भू-आवंटन घोटाले पर भी सख्ती जमीन आवंटन में गड़बड़ी को लेकर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं. इससे साफ है कि सरकार अब ‘ऊंचे पदों पर बैठे लोगों’ को भी संरक्षण नहीं देगी, चाहे वे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों. मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि भ्रष्टाचार को किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह फील्ड लेवल का कर्मचारी हो या आला अधिकारी. सरकार की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी और हर उस मामले की जांच होगी, जिसमें गड़बड़ी की शिकायतें सामने आएंगी.
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