राजस्थान की आबकारी नीति 2026 में हुए संशोधनों के तहत, शराब दुकानों के संचालन समय में बढ़ोतरी, नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना, और शराब उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने पर जोर दिया गया है। नीति में ईडीपी, ईबीपी, एमएसपी और एमआरपी में भी संशोधन किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण और सेना को राहत देने के लिए भी प्रावधान शामिल हैं, जैसे एसेप्टिक ब्रिक पैक में पैकेजिंग और सेना कैंटीन के लिए आबकारी ड्यूटी में रियायत। नवीनीकरण शुल्क और गारंटी राशि में बदलाव किया गया है, और देशी मदिरा के नियमों में भी सख्ती की गई है।
Rajasthan Excise Policy 2026. राजस्थान की आबकारी नीति में किए गए नए संशोधनों ने शराब कारोबार से जुड़े लोगों और उपभोक्ताओं दोनों का ध्यान खींचा है. संशोधित प्रावधानों के तहत अब आबकारी आयुक्त को शराब दुकानों के संचालन समय में बढ़ोतरी करने का अधिकार दिया गया है.
माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद राज्य में शराब दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति मिल सकती है. यह बदलाव आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के तहत किया गया है. आबकारी नीति में किए गए ये संशोधन मुख्य रूप से वर्ष 2026-27 के लिए शराब दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं. इसके साथ ही शराब उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने, लाइसेंसियों को पूंजी निवेश में लाभ देने और उपभोक्ताओं को उनकी पसंद की शराब प्रतिस्पर्धात्मक दामों पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है. नीति में ईडीपी और ईबीपी में बढ़ोतरी के साथ-साथ एमएसपी और एमआरपी में भी संशोधन किया गया है. पर्यावरण और सेना से जुड़ी अहम राहत नई नीति के तहत पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एसेप्टिक ब्रिक पैक में शराब की पैकेजिंग का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा भारतीय सेना की कैंटीन में शराब आपूर्ति के लिए आबकारी ड्यूटी में रियायत देने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे सेना से जुड़ी आपूर्ति व्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद है. नवीनीकरण शुल्क और गारंटी राशि में बदलाव शराब दुकानों के नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. जिन दुकानों का मूल्य 2 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए आवेदन शुल्क 60 हजार रुपए तय किया गया है. वहीं 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 1.20 लाख रुपए होगा, जो पहले 1 लाख रुपए था. इस नीति संशोधन को वित्त सचिव कुमारपाल गौतम की स्वीकृति मिल चुकी है. इसके साथ ही शराब दुकानों के नवीनीकरण के लिए गारंटी राशि में 12.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. वर्ष 2025-26 की तुलना में वर्ष 2026-27 के लिए यह राशि अधिक होगी. नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए की वार्षिक फीस पर एक गोदाम खोलने की अनुमति मिलेगी, जबकि 6 लाख रुपए की वार्षिक फीस जमा करने पर दूसरा गोदाम खोला जा सकेगा. देशी मदिरा को लेकर सख्त प्रावधान देशी मदिरा से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है. निर्धारित गारंटी के तहत जीएसएम का 25 प्रतिशत उठाव अनिवार्य किया गया है. यदि जीएसएम के स्थान पर किसी अन्य शराब का उठाव किया जाता है, तो प्रति बल्क लीटर 15 रुपए का भुगतान करना होगा. इसी तरह देशी मदिरा की गारंटी में 25 प्रतिशत आरएमएल का उठाव अनिवार्य रहेगा. अन्य देशी शराब लेने पर भी प्रति बल्क लीटर 15 रुपए की पेनल्टी देनी होगी.
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