ये हैं पीएनबी घोटाले के भगोड़े आरोपी नीरव मोदी की गिरफ्तारी के मायने NiravArrested NiravModiArrested NiravModiinLondon PNBScam
इस आधार पर उसे ब्रिटेन में ही सजा दी जा सकती है या नहीं। यह अदालत यह भी देखेगी कि मोदी के भारत प्रत्यर्पण से उसके मानव अधिकारों का हनन तो नहीं होगा। ऐसे में भारत को इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि उसे देश में पूरी सुरक्षा और उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी तथा निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन भी किया जाएगा। इसी प्रक्रिया को किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक रहे विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भी अपनाया गया था।यदि ब्रिटिश अदालत से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अनुमति मिल भी जाती है तो यह आदेश पुष्टि के लिए यूनाइटेड किंगडम के होम ऑफिस के सेक्रेटरी साजिद जाविद के पास जाएगा। हालांकि इस बीच मोदी इस अदालती आदेश को 14 दिनों के भीतर ब्रिटिश हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। लेकिन यदि वो ऐसा करने में असफल रहा तब ब्रिटिश सरकार 28 दिनों के भीतर उसे भारत को सौंप देगी। पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये का घोटाला करके फरार हुआ हीरा कारोबारी नीरव मोदी आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ गया है। उसे लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार से नीरव के प्रत्यर्पण की अपील की थी। उसे ब्रिटिश अदालत में प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के लिए पेश किया गया जहां से 29 मार्च की तारीख मिली है। हालांकि बड़ी संभावना यह है कि उसे इस मामले में अदालत से जमानत मिल सकती है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने बुधवार 20 मार्च को नीरव की गिरफ्तारी की घोषणा की।हीरा कारोबारी नीरव मोदी की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि भारत सरकार और प्रवर्तन निदेशालय लगातार ब्रिटिश सरकार से उसके प्रत्यर्पण के लिए बात कर रही थी। कानूनी जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश कोर्ट मोदी को जमानत देते हुए भारत से उसके खिलाफ आवश्यक और पुख्ता सबूत तथा आरोप-पत्र की मांग करेगी। ईडी की एक टीम इसी सिलसिले में लंदन पहुंच चुकी है। इस आधार पर उसे ब्रिटेन में ही सजा दी जा सकती है या नहीं। यह अदालत यह भी देखेगी कि मोदी के भारत प्रत्यर्पण से उसके मानव अधिकारों का हनन तो नहीं होगा। ऐसे में भारत को इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि उसे देश में पूरी सुरक्षा और उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी तथा निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन भी किया जाएगा। इसी प्रक्रिया को किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक रहे विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भी अपनाया गया था।यदि ब्रिटिश अदालत से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अनुमति मिल भी जाती है तो यह आदेश पुष्टि के लिए यूनाइटेड किंगडम के होम ऑफिस के सेक्रेटरी साजिद जाविद के पास जाएगा। हालांकि इस बीच मोदी इस अदालती आदेश को 14 दिनों के भीतर ब्रिटिश हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। लेकिन यदि वो ऐसा करने में असफल रहा तब ब्रिटिश सरकार 28 दिनों के भीतर उसे भारत को सौंप देगी।.
इस आधार पर उसे ब्रिटेन में ही सजा दी जा सकती है या नहीं। यह अदालत यह भी देखेगी कि मोदी के भारत प्रत्यर्पण से उसके मानव अधिकारों का हनन तो नहीं होगा। ऐसे में भारत को इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि उसे देश में पूरी सुरक्षा और उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी तथा निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन भी किया जाएगा। इसी प्रक्रिया को किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक रहे विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भी अपनाया गया था।यदि ब्रिटिश अदालत से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अनुमति मिल भी जाती है तो यह आदेश पुष्टि के लिए यूनाइटेड किंगडम के होम ऑफिस के सेक्रेटरी साजिद जाविद के पास जाएगा। हालांकि इस बीच मोदी इस अदालती आदेश को 14 दिनों के भीतर ब्रिटिश हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। लेकिन यदि वो ऐसा करने में असफल रहा तब ब्रिटिश सरकार 28 दिनों के भीतर उसे भारत को सौंप देगी। पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये का घोटाला करके फरार हुआ हीरा कारोबारी नीरव मोदी आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ गया है। उसे लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार से नीरव के प्रत्यर्पण की अपील की थी। उसे ब्रिटिश अदालत में प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के लिए पेश किया गया जहां से 29 मार्च की तारीख मिली है। हालांकि बड़ी संभावना यह है कि उसे इस मामले में अदालत से जमानत मिल सकती है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने बुधवार 20 मार्च को नीरव की गिरफ्तारी की घोषणा की।हीरा कारोबारी नीरव मोदी की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि भारत सरकार और प्रवर्तन निदेशालय लगातार ब्रिटिश सरकार से उसके प्रत्यर्पण के लिए बात कर रही थी। कानूनी जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश कोर्ट मोदी को जमानत देते हुए भारत से उसके खिलाफ आवश्यक और पुख्ता सबूत तथा आरोप-पत्र की मांग करेगी। ईडी की एक टीम इसी सिलसिले में लंदन पहुंच चुकी है। इस आधार पर उसे ब्रिटेन में ही सजा दी जा सकती है या नहीं। यह अदालत यह भी देखेगी कि मोदी के भारत प्रत्यर्पण से उसके मानव अधिकारों का हनन तो नहीं होगा। ऐसे में भारत को इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि उसे देश में पूरी सुरक्षा और उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी तथा निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन भी किया जाएगा। इसी प्रक्रिया को किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक रहे विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भी अपनाया गया था।यदि ब्रिटिश अदालत से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अनुमति मिल भी जाती है तो यह आदेश पुष्टि के लिए यूनाइटेड किंगडम के होम ऑफिस के सेक्रेटरी साजिद जाविद के पास जाएगा। हालांकि इस बीच मोदी इस अदालती आदेश को 14 दिनों के भीतर ब्रिटिश हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। लेकिन यदि वो ऐसा करने में असफल रहा तब ब्रिटिश सरकार 28 दिनों के भीतर उसे भारत को सौंप देगी।
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