उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं 'व्हाइट गोल्ड' यानी दूध के कारोबार में क्रांति ला रही हैं। 31 जिलों में, वे सालाना 5000 करोड़ रुपये का दूध व्यवसाय कर रही हैं, प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का संग्रहण कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, महिलाएं सफल उद्यमी बन गई हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और पलायन रुक रहा है। यह मुख्यमंत्री...
डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ी और खामोश क्रांति आकार ले रही है। कभी घूंघट और चूल्हे-चौके तक सीमित रहने वाली प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं ने अब 'व्हाइट गोल्ड' यानी दूध के कारोबार की कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और 'उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' के प्रभावी क्रियान्वयन का नतीजा है कि आज प्रदेश के 31 जिलों की महिलाएं सालाना 5000 करोड़ रुपये का दूध का कारोबार कर रही हैं। यह न केवल महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, बल्कि 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग भी है। रोजाना 10 लाख लीटर दूध का संग्रहण ग्रामीण महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन और संग्रहण के क्षेत्र में पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 6000 से अधिक गांवों की महिलाएं संगठित होकर प्रतिदिन लगभग 10 लाख लीटर दूध का संग्रहण कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं अब केवल पशुपालक नहीं, बल्कि सफल उद्यमी बन चुकी हैं। वे दूध के संग्रहण से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक की पूरी वैल्यू चेन को खुद संभाल रही हैं। पांच बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां बनीं बदलाव की धुरी प्रदेश के अलग-अलग कोनों में महिलाओं द्वारा संचालित मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां इस बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं। बलिनी MPC : झांसी, ललितपुर और बांदा समेत 7 जिलों में सक्रिय। काशी MPC : वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र सहित 7 जिलों में महिलाओं को जोड़ रही है। सामर्थ्य MPC : अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर सहित 7 जिलों में सशक्तिकरण का आधार। श्री बाबा गोरखनाथ कृपा MPC : गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में सक्रिय। सृजन MPC : लखीमपुर खीरी, बरेली और पीलीभीत सहित 6 जिलों में नई संभावनाएं तलाश रही है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिली नई जान इस मॉडल ने गांवों से होने वाले पलायन को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। महिलाओं की आय में वृद्धि होने से ग्रामीण परिवारों का जीवन स्तर सुधरा है। योगी सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और वित्तीय अनुदान ने इन महिलाओं को बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नेटवर्क आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा डेयरी हब बनाने की क्षमता रखता है।.
डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ी और खामोश क्रांति आकार ले रही है। कभी घूंघट और चूल्हे-चौके तक सीमित रहने वाली प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं ने अब 'व्हाइट गोल्ड' यानी दूध के कारोबार की कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और 'उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' के प्रभावी क्रियान्वयन का नतीजा है कि आज प्रदेश के 31 जिलों की महिलाएं सालाना 5000 करोड़ रुपये का दूध का कारोबार कर रही हैं। यह न केवल महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, बल्कि 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग भी है। रोजाना 10 लाख लीटर दूध का संग्रहण ग्रामीण महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन और संग्रहण के क्षेत्र में पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 6000 से अधिक गांवों की महिलाएं संगठित होकर प्रतिदिन लगभग 10 लाख लीटर दूध का संग्रहण कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं अब केवल पशुपालक नहीं, बल्कि सफल उद्यमी बन चुकी हैं। वे दूध के संग्रहण से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक की पूरी वैल्यू चेन को खुद संभाल रही हैं। पांच बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां बनीं बदलाव की धुरी प्रदेश के अलग-अलग कोनों में महिलाओं द्वारा संचालित मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां इस बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं। बलिनी MPC : झांसी, ललितपुर और बांदा समेत 7 जिलों में सक्रिय। काशी MPC : वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र सहित 7 जिलों में महिलाओं को जोड़ रही है। सामर्थ्य MPC : अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर सहित 7 जिलों में सशक्तिकरण का आधार। श्री बाबा गोरखनाथ कृपा MPC : गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में सक्रिय। सृजन MPC : लखीमपुर खीरी, बरेली और पीलीभीत सहित 6 जिलों में नई संभावनाएं तलाश रही है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिली नई जान इस मॉडल ने गांवों से होने वाले पलायन को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। महिलाओं की आय में वृद्धि होने से ग्रामीण परिवारों का जीवन स्तर सुधरा है। योगी सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और वित्तीय अनुदान ने इन महिलाओं को बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नेटवर्क आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा डेयरी हब बनाने की क्षमता रखता है।
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