मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 'विकसित उत्तर प्रदेश @2047' विजन डाक्यूमेंट को अंतिम रूप देने से पहले नियोजन विभाग नीति आयोग के विशेषज्ञों से फिर सलाह लेगा। विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर इसमें बदलाव किए जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक ‘विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ के विजन डाक्यूमेंट को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व नियोजन विभाग फिर से नीति आयोग के विशेषज्ञों के साथ बैठक करेगा। विशेषज्ञों से मिलने वाले सुझाव के आधार पर डाक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह बैठक जल्द करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित विजन डाक्यूमेंट पर बैठक के दौरान अधिकारियों को कई सुझाव व निर्देश दिए थे।जिसके क्रम में नियोजन विभाग ने फिर से नीति आयोग की टीम के साथ बैठक किया जाना तय किया है। विभागीय उच्चाधिकारियों के मुताबिक विजन डाक्यूमेंट में जरूरी बदलाव करते हुए अंतिम रूप देने में लगभग एक महीने लग जाएंगे। जिसके बाद इसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सेक्टरवार अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाने के साथ ही मिशन वर्ष 2030, 2036 और 2047 के लक्ष्यों को कार्ययोजनाओं में बांटने के लिए कहा है। यह भी पढ़ें- UP में फार्मर रजिस्ट्री के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर, मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश राज्य स्तर पर तैयार किए गए विजन को जिला, शहर और पंचायत स्तर तक प्रभावी बनाते हुए लागू करने के साथ ही ‘जिला विजन-2047’ तैयार कर स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। त्रैमासिक व वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप विभागवार और अंतर-क्षेत्रीय कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है। प्रस्तावित विजन डाक्यूमेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डालर तक पहुंचाना है। इससे पूर्व वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन और वर्ष 2036 तक दो ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था में लगभग 16 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को हासिल करने की जरूरत होगी।.
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक ‘विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ के विजन डाक्यूमेंट को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व नियोजन विभाग फिर से नीति आयोग के विशेषज्ञों के साथ बैठक करेगा। विशेषज्ञों से मिलने वाले सुझाव के आधार पर डाक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह बैठक जल्द करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित विजन डाक्यूमेंट पर बैठक के दौरान अधिकारियों को कई सुझाव व निर्देश दिए थे।जिसके क्रम में नियोजन विभाग ने फिर से नीति आयोग की टीम के साथ बैठक किया जाना तय किया है। विभागीय उच्चाधिकारियों के मुताबिक विजन डाक्यूमेंट में जरूरी बदलाव करते हुए अंतिम रूप देने में लगभग एक महीने लग जाएंगे। जिसके बाद इसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सेक्टरवार अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाने के साथ ही मिशन वर्ष 2030, 2036 और 2047 के लक्ष्यों को कार्ययोजनाओं में बांटने के लिए कहा है। यह भी पढ़ें- UP में फार्मर रजिस्ट्री के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर, मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश राज्य स्तर पर तैयार किए गए विजन को जिला, शहर और पंचायत स्तर तक प्रभावी बनाते हुए लागू करने के साथ ही ‘जिला विजन-2047’ तैयार कर स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। त्रैमासिक व वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप विभागवार और अंतर-क्षेत्रीय कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है। प्रस्तावित विजन डाक्यूमेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डालर तक पहुंचाना है। इससे पूर्व वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन और वर्ष 2036 तक दो ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था में लगभग 16 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को हासिल करने की जरूरत होगी।
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