लोकसभा चुनाव 2019: कितने लोगों तक पहुंचा उज्जवला स्कीम का लाभ?
Image captionभारत सरकार का दावा है कि ग्रामीण इलाकों के करीब एक करोड़ घरों में घरेलू गैस सिलेंडर पहुंचाने की उसकी योजना बेहद कामयाब है और इसके चलते प्रदूषण फैलाने वाले घरेलू ईंधनों के इस्तेमाल में काफ़ी कमी हुई है.
वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस योजना में बुनियादी दिक्कतें हैं और यह जल्दबाजी में लॉंच कर दी गई है.सरकार की इस योजना के चलते घरेलू गैस ईंधन बड़ी संख्या में आम लोगों के घरों तक पहुंचे. लेकिन सिलेंडर को रीफिल करने की लागत को देखते हुए लोगों ने इसका इस्तेमाल करना जारी नहीं रखा और परंपरागत ईंधन की ओर वापस लौट गए क्योंकि वे उन्हें अमूमन मुफ़्त में मिल जाते हैं. भारत सरकार ने 2016 में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ाने वाली अपनी महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना शुरू की.करके ग़रीब घरों की महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाना था.शुरुआती तौर पर, इस योजना को केवल ग्रामीण इलाकों में आधिकारिक तौर पर ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए रखा गया था.केंद्र सरकार का दावा है कि ये बेहद कामयाब योजना है. साथ में ये भी कहा जाता है कि इस योजना से सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिलाओं को हो रहा है.कांग्रेस पार्टी का ये भी दावा है कि अभी भी दस करोड़ भारतीय घरों में गैस सिलेंडर की जगह केरोसिन का इस्तेमाल होता है.सरकार घरेलू गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों को उन कनेक्शन का भुगतान करती है जो वो लोगों के घरों में मुफ़्त में लगाते हैं. गैस कनेक्शन लग जाने के बाद, घर वालों को चूल्हा और अपना पहला एलपीजी सिलेंडर ख़रीदना होता है, जिसके लिए सरकार ब्याज मुक्त कर्ज भी मुहैया कराती है. हालांकि इसके बाद लोगों को हर बार सिलेंडर खुद से भराना होता है, हालांकि इसमें भी सरकार थोड़ी रियायत देती है. मई, 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तब तक पिछली सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन ही वितरित किए गए थे.के मुताबिक सरकार ने करीब आठ करोड़ ग़रीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य बनाया था जिसमें 9 जनवरी, 2019 तक 6.4 करोड़ परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है.
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