Maharashtra Local Body Polls: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में पेच फंसने के आसार बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहे चुनावों में आरक्षण की सीमा टूटने से नई मुश्किल खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से कहा है कि 50 फीसदी लिमिट का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 नवंबर को...
मुंबई/नई दिल्ली: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच महासंकट खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से कहा है कि 50 फीसदी आरक्षण की लिमिट का पालन किया जाना चाहिए। मंगलवार को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची वाली बेंच ने सुनवाई की। बेंच को बताया गया कि राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि 246 म्युनिसिपल काउंसिल और 42 नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर के लिए पहले ही नोटिफाई कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन मामले की सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए टाल दी। क्योंकि राज्य सरकार ने 50 फीसदी से ऊपर गए आरक्षण के विषय के लिए समय मांगा। सरकार ने पहले भी कहा था कि वह आरक्षण पर 50 परसेंट की लिमिट के बारे में स्टेट इलेक्शन कमीशन से बात कर रही है।सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची वाली बेंच को SEC ने बताया कि 246 म्युनिसिपल काउंसिल और 42 नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर के लिए पहले ही नोटिफाई कर दिए गए हैं, और जिन लोकल बॉडीज में चुनाव होने वाले हैं, उनमें से कई में 50 परसेंट की आरक्षण लिमिट पार हो गई है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को आगे बताया कि ज़िला परिषदों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत समितियों के चुनाव अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं। इन डिटेल्स पर ध्यान देते हुए सीजेआई ने कहा कि 57 लोकल बॉडीज में ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही कार्रवाई के नतीजे पर निर्भर रहेगा।आरक्षण की सीमा पर सीजेआई सख्त सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को यह भी सलाह दी कि वह बाद के किसी भी चुनाव नोटिफिकेशन में 50 परसेंट रिजर्वेशन लिमिट से ज्यादा न हो। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि ये 57 इन कार्रवाई के नतीजे पर निर्भर रहेंगे। आप जो भी आगे चुनाव नोटिफ़ाई करेंगे। उन्हें 50 परसेंट की सीलिंग लिमिट का पालन करना होगा। इससे पहले, इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि लोकल बॉडी चुनाव चार महीने के अंदर पूरे किए जाएं, और OBC रिज़र्वेशन को जे.
के. बंठिया कमीशन द्वारा बनाए गए 2022 से पहले के कानूनी फ्रेमवर्क के अनुसार बहाल किया जाए। इसने साफ किया था कि चुनाव बंठिया कमीशन की सिफारिशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के आखिरी नतीजे पर निर्भर रहेंगे।
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