महाराष्ट्र में जबरन धर्म परिवर्तन अब दंडनीय अपराध, सरकार लाई नया विधेयक

📆 13-03-2026 10:51:00

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धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, महाराष्ट्र

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महाराष्ट्र सरकार ने 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026' पेश किया है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन को दंडनीय अपराध बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक में प्रलोभन और जबरदस्ती की व्यापक परिभाषा शामिल है, साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने का लक्ष्य है।

मुंबई: महाराष्ट्र में अब धर्म परिवर्तन के मामलों में सख्ती बरती जाएगी। लालच, दबाव, धोखाधड़ी या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर अब कानून ी शिकंजा कसेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026' पेश किया है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन को दंडनीय अपराध बनाने का प्रस्ताव है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने शुक्रवार को विधानसभा में इस विधेयक को पेश किया। इस विधेयक में धर्मांतरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में जबरन या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन

पर लगाम लगाना है। विधेयक में प्रलोभन और जबरदस्ती की परिभाषा को काफी व्यापक बनाया गया है। अब किसी को नौकरी का लालच देना, मुफ्त शिक्षा देने का वादा करना, विवाह का आश्वासन देना या दैवी प्रकोप का डर दिखाना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। सरकार का मानना है कि इस कानून से धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगेगी और पीड़ितों को न्याय मिलने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित कानून के तहत, जबरन धर्म परिवर्तन के सामान्य मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि यह मामला महिलाओं, नाबालिगों या अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों से जुड़ा होगा, तो सजा सीधे 10 साल तक हो सकती है। यह कानून धर्मांतरण के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने और जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों को दंडित करने के लिए बनाया गया है। यह विधेयक महाराष्ट्र में धर्मांतरण से संबंधित मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है।\विधेयक में यह भी प्रावधान है कि धर्म परिवर्तन करने से 60 दिन पहले संबंधित व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को लिखित सूचना देनी होगी। इसके बाद, प्रशासन पुलिस के माध्यम से मामले की जांच करेगा और संभावित आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या धोखे से बचा जा सके। विधेयक में प्रलोभन की परिभाषा को विस्तृत करते हुए पैसा, मुफ्त शिक्षा, नौकरी, शादी का वादा, बेहतर जीवन शैली का आश्वासन या चमत्कारी इलाज के दावे भी शामिल किए गए हैं। बल की परिभाषा में सामाजिक बहिष्कार का डर, दैवीय अप्रसन्नता का भय या मनोवैज्ञानिक दबाव डालना भी शामिल किया गया है। यदि कोई व्यक्ति विवाह का झांसा देकर या शादी के उद्देश्य से धर्मांतरण करवाता है, तो ऐसे विवाह को अदालत द्वारा शून्य घोषित किया जा सकेगा। धर्मांतरण को जबरन साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी व्यक्ति या संस्था पर होगी। इस विधेयक के माध्यम से, सरकार धर्मांतरण के मामलों में पीड़ितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों को दंडित करने का लक्ष्य रखती है। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि यह विधेयक अन्य राज्यों के कानूनों की तुलना में अधिक विस्तृत और स्पष्ट प्रावधानों वाला है। महाराष्ट्र में चमत्कारी इलाज या दैवीय उपचार के दावों को भी प्रलोभन की श्रेणी में शामिल किया गया है, जो कई पुराने कानूनों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था। इस विधेयक के पारित होने के बाद, महाराष्ट्र में धर्मांतरण से संबंधित कानूनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी आएगी। विधेयक पर अगले सप्ताह चर्चा होने की संभावना है, जिसके बाद इसे दोनों सदनों से पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, ताकि इसे जल्द से जल्द कानून बनाया जा सके।\यह कदम उन राज्यों की तरह है जहां पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि उनका विधेयक इन राज्यों के कानूनों से बेहतर होगा क्योंकि यह अधिक व्यापक और स्पष्ट है। इसका उद्देश्य धर्मांतरण के खिलाफ एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को लालच, दबाव या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर न किया जाए। विधेयक में धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति देने के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। यह उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, जबकि जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों को दंडित करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों को संबोधित करते हैं। इनमें डीएम को सूचना देना, प्रलोभन और बल की व्यापक परिभाषा, और विवाह के उद्देश्य से धर्मांतरण को अवैध घोषित करने का प्रावधान शामिल है। यह विधेयक महाराष्ट्र में धर्मांतरण के मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने का प्रयास करता है। यह पीड़ितों को न्याय दिलाने और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। सरकार इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या धोखे को रोका जा सके

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