निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है।
नई दिल्लीः दिल्ली सरकार उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर करेगी जो निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित हुए हैं। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। सभी पात्र मजदूरों के बैंक खातों में सीधे ₹10,000 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सरकारी, प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्यकपिल मिश्रा ने बताया कि साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है, ताकि जरूरी कामकाज प्रभावित न हो। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य मौजूदा परिस्थितियों में लोगों को आर्थिक राहत देना और भीड़भाड़ कम कर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।दिल्ली में चरणबद्ध प्रतक्रिया कार्य योजना-3 लागूबता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ‘चरणबद्ध प्रतक्रिया कार्य योजना’ के तीसरे चरण के तहत सख्त प्रतिबंध शनिवार को लागू किए, जिनमें पांचवी कक्षा तक के विद्यालयों में पढ़ाई ‘हाइब्रिड मोड’ में कराया जाना और निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाना शामिल हैं। आयोग ने यह कदम मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच प्रदूषण स्तर में काफी बढ़ोतरी होने के बीच उठाया है।दिल्ली-NCR में निर्माण कार्य बंदवायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और क्षेत्र में स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सीएक्यूएम ग्रैप उप-समिति ने फैसला किया है कि वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर को देखते हुए ग्रैप के तीसरे चरण के उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं। एनसीआर में पहले से ही लागू ग्रैप के पहले एवं दूसरे चरण के तहत लागू उपायों के अतिरिक्त हैं। तीसरे चरण के प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण, विध्वंस कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों पर रोक शामिल है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस तीन के पेट्रोल संचालित और बीएस चार के डीजल संचालित चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है।.
नई दिल्लीः दिल्ली सरकार उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर करेगी जो निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित हुए हैं। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। सभी पात्र मजदूरों के बैंक खातों में सीधे ₹10,000 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सरकारी, प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्यकपिल मिश्रा ने बताया कि साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है, ताकि जरूरी कामकाज प्रभावित न हो। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य मौजूदा परिस्थितियों में लोगों को आर्थिक राहत देना और भीड़भाड़ कम कर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।दिल्ली में चरणबद्ध प्रतक्रिया कार्य योजना-3 लागूबता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ‘चरणबद्ध प्रतक्रिया कार्य योजना’ के तीसरे चरण के तहत सख्त प्रतिबंध शनिवार को लागू किए, जिनमें पांचवी कक्षा तक के विद्यालयों में पढ़ाई ‘हाइब्रिड मोड’ में कराया जाना और निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाना शामिल हैं। आयोग ने यह कदम मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच प्रदूषण स्तर में काफी बढ़ोतरी होने के बीच उठाया है।दिल्ली-NCR में निर्माण कार्य बंदवायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और क्षेत्र में स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सीएक्यूएम ग्रैप उप-समिति ने फैसला किया है कि वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर को देखते हुए ग्रैप के तीसरे चरण के उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं। एनसीआर में पहले से ही लागू ग्रैप के पहले एवं दूसरे चरण के तहत लागू उपायों के अतिरिक्त हैं। तीसरे चरण के प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण, विध्वंस कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों पर रोक शामिल है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस तीन के पेट्रोल संचालित और बीएस चार के डीजल संचालित चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है।
Construction Workers Grap III Restrictions दिल्ली के मजूदर ग्रैप-3 दिल्ली सरकार
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