हाईकोर्ट ने सरकारों से मांगा जवाब | twtpoonam
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के हित में केंद्र और दिल्ली सरकार समेत कई सरकारी संस्थाओं से जवाब मांगा है. इस पैसे को लेकर सरकार क्या करेगी और क्यों न काम बंद होने के दौरान उन्हें ये राशि दी जाय.
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की डबल बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर्स कंट्रक्शन वर्कर्स , मजदूर कल्याण बोर्ड से भी जवाब मांगा है. साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण संरक्षण अधिकरण से भी कोर्ट ने अपना रूख स्पष्ट करने को कहा है.कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई यानी 6 अगस्त से पहले सभी पक्षो से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुये कहा कि कई बार केंद्र सरकार या फिर और सरकारी एजेंसिया कई कारणों से निर्माण कार्य को रोक देती है. इससे निर्माण कार्य में लगे मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और उनके सामने भुखमरी तक के हालात पैदा हो जाते है. ऐसे में कोर्ट का सवाल था कि जब सरकार मजदूरों के नाम पर बिल्डर और बाकी टैक्स पेयर्स से हजारों करोड़ रुपये टैक्स के रूप में जमा कराती है तो फिर उस पैसे को मजदूरों को बेरोजगारी के समय क्यों नहीं दिया जाए. अपने दोनों सरकारों को इस मामले में अपनी स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं . कोर्ट का मानना है कि निर्माण काम बंद होने के दौरान उन्हें कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिये. इस जिम्मेवारी से सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती और सरकार को इसपर जवाब देना चाहिये. कोर्ट ने यह टिप्पणी बीओसीडब्ल्यू के उस जवाब में की जिसमें कहा गया था कि कानून के तहत गैर पंजीकृत मजदूरों को जमा राशि नहीं दिया जा सकता है.बेरोजगारी के समय मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने के साथ साथ नीति बनाने की मांग करते हुये सौरभ भटनागर ने ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है. उन्होंने कहा कि कई बार प्रदूषण को देखते हुये या अन्य कारणों से अचानक सरकार निर्माण कार्य पर रोक लगा देती है. इससे काम में लगे मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं.उस समय उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है. जबकि निर्माण काम पर रोक सरकार के फैसले की वजह से होता है.इसके लिये सरकार को जिम्मेवार ठहराया जाय और उससे रोक के दौरान मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने को कहा जाय. सरकार के पास मजदूर के नाम पर दो हजार करोड़ रुपये हैं और उसमें से 73 करोड़ रुपये ही उसने कल्याण योजना के तहत अब तक खर्च किया गया है.
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