ब्रिटेन से कोहिनूर वापस लाने का आदेश नहीं कर सकते पारित - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कोहिनूर को वापस लाने संबंधी याचिका पर दिए अपने पुराने फैसले की समीक्षा संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने कोई ऐसा आधार नहीं पाया, जिसके तहत पूर्व में दिए गए आदेश की समीक्षा की जा सके.
बेंच ने क्यूरेटिव पिटिशन खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई मेरिट नहीं है और याचिकाकर्ता इस संबंध में कोई उपर्युक्त वजह नहीं बता सका है कि क्यों इस मामले पर कोई सुनवाई की जाए.पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा, 'हमने क्यूरेटिव पिटिशन के साथ दिए गए कागजात देखे. हमारी राय में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य के मामले में तय मानकों के तहत कोई मामला नहीं बनता. ऐसे में यह क्यूरिटिव पिटीशन खारिज की जाती है.'पांच जजों की पीठ में जस्टिस एसए बोब्डे, जस्टिस एन रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल शामिल थे. इससे पहले अदालत ने एनजीओ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की थी. उस वक्त अदालत ने कहा था कि 'कोहिनूर हीरे के साथ क्या करना है, वह इस संबंध में ब्रिटेन को आदेश नहीं दे सकता.'अदालत ने पूछा कि दो देशों के बीच संबंधों से जुड़ी कोई याचिका, जो उनके न्यायाधिकार में नहीं है वह सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच जाती है.
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