आम बजट 2025-26 में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है। यह किसानों, उद्यमियों और मखाना उद्योग के लिए लाभकारी साबित होगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी को आम बजट 2025 -26 पेश किया। इस बजट में बिहार के लिए कई सौगातें शामिल हैं, जिसमें मखाना बोर्ड की स्थापना प्रमुख है। यह बोर्ड प्रदेश के मखाना उत्पादकों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। \ मखाना बोर्ड के गठन से मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को लाभ होगा, मखाने की खेती और बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसान ों का समर्थन करना, निर्यात को बढ़ावा देना और मखाना को एक प्रमुख कृषि उत्पाद के रूप में स्थापित करना है, खासकर बिहार जैसे
क्षेत्रों को लाभान्वित करना। \मखाना बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादन करने वाले किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उत्पादन और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। यह बोर्ड किसानों और उद्यमियों के हित में एक नई पहल है। दरअसल, बिहार सरकार ने पहले ही मखाना बोर्ड के लिए एमएसपी निर्धारित कर दिया है। इस बोर्ड के तहत किसानों और उद्यमियों को लाभ होगा। मखाना की खेती मुख्यतः उत्तरी और पूर्वी बिहार में होती है, जिसमें मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और किशनगंज जिले शामिल हैं। बिहार देश के कुल मखाना उत्पादन का 85 प्रतिशत उत्पादन करता है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिलों में मखाना की खेती मुख्यतः होती है। यहां का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। हर साल लगभग दो लाख टन मखाना का निर्यात होता है
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