बिहार में 100 यूनिट बिजली फ्री देने की खबरों पर अब राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया गया है.
बिहार में 100 यूनिट बिजली फ्री देने की खबरों पर अब राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया गया है. वित्त विभाग ने साफ कहा है कि ऐसा कोई निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है और न ही ऐसी किसी योजना को स्वीकृति दी गई है.
दरअसल, सुबह खबर आई थी कि राज्य के लोगों को 100 यूनिट्स तक फ्री बिजली मिलेगी. लेकिन रात होते ही सरकार ने इसका खंडन कर दिया है. क्या थी खबर?सुबह खबर आई थी कि राज्य सरकार की फ्री बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी परिवारों को मिलेगा. ऊर्जा विभाग ने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है. यह प्रस्ताव सबसे पहले वित्त विभाग को भेजा गया, जहां से इसे मंजूरी मिल चुकी है. योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन यदि खपत 100 यूनिट से अधिक होती है, तो अतिरिक्त यूनिट के लिए सामान्य दरों पर शुल्क देना पड़ेगा.बता दें कि राज्य के शहरी इलाकों में पहले 50 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को 7.57 रुपये प्रति यूनिट्स चार्ज लगता है. इसके बाद 7.96 रुपये का शुल्क लगाया जाता है.सामाजिक सुरक्षा पेंशनबिहार में विधानसभा चुनाव करीब आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ोतरी की घोषणा की. अब इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी गई है. सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बढ़ी हुई पेंशन की राशि का लाभ जुलाई महीने से मिलने लगेगा. सरकार के इस फैसले से राज्य के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. Advertisement बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत पद बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि वे शासन और प्रशासन में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें.---- समाप्त ---- ये भी देखें
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